काठमाडौँ । उद्योगीहरूले सरकारसँग मिलेमतो गरेर सिमेन्टको मूल्य बढाएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । सरकारले मूल्य नियन्त्रणमा उदासीनता देखाएको र सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिमेन्टको मूल्य दोब्बर बढाएको भन्दै सत्तारुढ दल एमाले र काँग्रेसकै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले सिमेन्टको मूल्य दोब्बरले बढाएर उपभोक्तालाई मारमा पारेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा सांसदले सिमेन्टको मूल्य शतप्रतिशत बढ्दा सरकारले आँखा नदेखे पनि आफूहरू चुप लाग्न नहुने बताए ।

विपक्षी एकीकृत समाजवादीका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले विषय उठान गर्दै उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी सिमेन्ट उद्योगीहरूले सिन्डिकेट खडा गरेर सिमेन्टको मूल्य शतप्रतिशत बढाएको बताएका थिए । ‘दिनको यति बोराभन्दा बढी उत्पादन नगर्ने र यतिभन्दा तलमा नबेच्ने भनेर उनीहरूले प्रतिबोरा ४ सयरसाढे ४ सय रुपैयाँको सिमेन्टलाई ८ सयरसाढे ८ सयमा बेच्ने गरेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसमा सबैको मिलेमतो भयो, सरकारकोसमेत मिलेमतो भयो भन्ने छ । बिजुलीको पैसा तिर्न सिमेन्ट उद्योगीले उपभोक्तालाई मार पर्ने गरी शतप्रतिशत मूल्य बढाएर बेचेका छन् । यो विषयमा हामीले कदम चाल्नुपर्छ ।’

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले सांसद मंगलप्रसाद गुप्ताले पनि सिमेन्टको विषयमा नियमन भएन भने समग्र अर्थ व्यवस्था नै डामाडोल हुने धारणा राखे । ‘हरेक उद्योगले संगठित भएर यसरी मनलाग्दी मूल्य तोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई २० प्रतिशत नाफाको बन्देज हटाइएको छ । त्यसमाथि संगठित भएर मूल्य बढाउने र वितरण रोक्दिने परिपाटी राम्रो हुँदैन ।’

संगठित रूपमै ४ सय रुपैयाँको सिमेन्टलाई ८ सयमा बेच्ने कुरा सही नभएको भन्दै गुप्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘सरकारको निर्माण योजना सुरु हुन लागेका बेला, ठेकेदारले आफ्नो मूल्य ४१५ तोकेका बेला उद्योगीले एकैचोटी ८१५ रुपैयाँ बनाउनु भएन,’ उनले भने ।

त्यस्तै, एमालेकै सांसद अमृतादेवी अग्रहरीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धिको विषय सरकारकै मिलोमतोबेगर सम्भव नहुने बताइन् । ‘यस्ता कुनैपनि काण्ड मन्त्रालयको मिलोमितोबेगर हुँदै हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘आमतौरमा जथाभाबी मूल्य निर्धारण गरेका छन्, यसमा एकरूपता गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

एमालेका हेमराज राईले सरकार ठगहरूका निम्ति हो कि उपभोक्ता लागि पनि हो भन्नेबारे बजारमा प्रश्न उठेको बताए । उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व एमालेकै दामोदर भण्डारीले गरिरहेका छन् । एमालेका सांसदहरूले मन्त्री भण्डारीसहित सचिवहरूलाई बोलाएर सिमेन्टको मूल्यवृद्धिबारे प्रश्न गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डोलप्रसाद अर्यालले केही दिनदेखि निर्माण व्यवसायी महासंघका अधिकारीहरू ज्ञापन पत्र बुझाउँदै हिँडिरहेको र यो निकै संवेदनशील कुरा भएको बताए । ‘यसमा हामीले तत्कालै कदम चाल्नुपर्छ किनभने यो ठगीको पराकाष्ठ हो,’ उनले भने, ‘ठूला उद्योगी-व्यापारीहरूले यो देशमा व्यापार गरेका छौँ भन्दै उपभोक्तालाई ठग्ने काम गरेका छन् । यस विषयमा सरकारले हेरेको छैन, यो चरम लापरबाही हो ।’