काठमाडौँ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । 

आज पोखरामा आयोजित ‘गण्डकीको पर्यटन र अर्थतन्त्रको उडान’ विषयक संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरूले कतिपय नीति तथा कानुनी अड्चनका कारण निजी क्षेत्र लगानीतर्फ आकर्षित हुन नसकेको बताएका हुन् । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । “यतिठूलो राजनीतिक परिवर्तन भइसक्दा पनि २०२०र२१ सालतिरका कानुनअनुसार चल्नुपर्ने अवस्था छ, परम्परागत कानुनमा सुधार जरुरी छ”, उनले भने ।

उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रले दिएका सुझावलाई सरकारले बेवास्ता गरेकामा गुनासो गरे । “कोभिडपछि बजेट र मौद्रिक नीतिमा धेरै सुझावहरू निजी क्षेत्रका तर्फबाट दिएका थियौँ, ती सुझावलाई नीति निर्माताले गम्भीर रूपमा लिनुभएन, निजी क्षेत्रकै फाइदाका लागि भन्ने परम्परागत दृष्टिकोण राख्नुभयो”, अध्यक्ष ढकालले भने । 

उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगका संयोजक रामेश्वर खनालले माग घट्दा बजारमा तरलता देखिएको बताए । उधारो असुली नहुँदा कतिपय व्यवसायी पलायन हुनुपरेको उनको भनाइ छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा त्यसले उधारो असुलीमा असर परेको संयोजक खनालले बताए । उद्योगी, व्यवसायीहरू लगानी गर्न उत्सुक नदेखिनुमा नीतिगत जटिलता प्रमुख कारण रहेको उनको भनाइ छ ।