कर्मचारी सरुवा नियमित प्रक्रिया हो तर पछिल्लो समय सबैतिर यो जटिल मात्रै होइन, आलोचित पनि बन्दै गएको छ । आम नागरिकलाई सेवा दिने कर्मचारीहरू ‘पेल्ने’ तथा ‘पेलिने’ भाव बोकेर नागरिकलाई कसरी मुस्कान सहितको सेवा दिन सक्लान् त ? यो अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो ।
काठमाडौँ । कर्मचारी सरुवामा सामान्यतया: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हुने हल्लीखल्ली अन्यन्त्र निकायहरूतिर पनि सर्दै गएको छ । यतिबेला सर्वोच्च र उच्चमा पनि कर्मचारीको सरुवाले माहोल तताएको छ । ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था मिचेर जथाभाबी सरुवा गरिरहेको कर्मचारीहरूले बताइरहँदा विगतका अभ्यास र व्यवहारिक रूपमा नै मिलाइएको अदालत प्रशासनको भनाई छ ।
निजामती कर्मचारीले दुई वर्ष एउटा अड्डामा बसेर काम गर्न पाउने कानुनमा छ । अदालतमा भने भैपरि आए मात्र वर्षमा १ पटक सरुवा हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था अक्षरस सबैतिर पालना भने भएको पाइँदैन । राजपत्र अनंकृत कर्मचारीलाई पायक पर्ने स्थानमा लैजानेभन्दा अदालतमा चाहिने एउटा हुने अनि सरुवा अर्को हुने मनलाग्दी भएको कर्मचारीको दाबी छ ।
दुई महिना नै नपुग्दै काज सरुवा
नायब सुब्बाको दरबन्दीमा न्याय क्षेत्रमा कार्यरत ईश्वरप्रसाद अर्याललाई सर्वोच्चले २०८१ असोज ११ गते काभ्रेपलान्चोक जिल्ला अदालतमा सरुवा गर्यो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत उनलाई गुनासो आएपछि काभ्रे सरुवा गरिएको थियो ।
काभ्रेमा सरुवा भएका उनी दुई महिनापछि उच्च अदालत पाटनले गरेको काज सरुवामा अटाए । उनको नाम उच्च अदालत पाटनले गरेको काज सरुवामा ७ औँ नम्बरमा पर्यो । उनी त्यसपछि उच्च अदालत पाटन झिकाइए । एउटा कार्यालयबाट सरुवा भएर गएको दुई महिना नै नपुग्दै काज सरुवा, त्यो पनि उपत्यकामै ।
अर्याल एक उदाहरण मात्रै भएको र अदालतभित्रको सरुवामा पछिल्लो समय बेथिति देखिएको आरोप कर्मचारीले लगाउन थालेका छन् । अदालतले काज सरुवा आतंक सिर्जना गर्ने अनि आफूनिकट मानिसलाई उपत्यका र सुगम स्थानमा लैजाने काम मात्र गरेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन सर्वोच्च अदालत शाखाका अध्यक्ष हरि भट्टराई बताउँछन् ।
उनका अनुसार एउटा अदालतमा कार्यरत कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्ष नभई अन्य ठाउँमा सरुवा गर्न मिल्दैन । ‘समस्या परे बढीमा तीन महिना काज सरुवा गर्न मिल्छ,’ उनले प्रशासनसँग भने, ‘पछिल्लो समय अदालतमा लामो समयसम्म काजमा आएको मानिस पनि बस्ने अभ्यास भइरहेको छ ।’ उनले थपे ‘न्यायालयमै सरुवा र काज सरुवामा बेथिति भयो । यसरी रजिस्ट्रारहरूले मन लागेका बेला सरुवा गर्दा अदालतमा काम नै नहुने समस्या आएको छ ।’ सर्वोच्चले गरेको सरुवामा थप उच्चले पनि सहायता दिएर सरुवा गर्दा आतंक फैलाउने काम भएको उनले बताए । यसबारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो पोखे ।
न्यायालयमा सरुवा अभ्यास
न्यायालयमा हरेक वर्ष असोज १५ गते सरुवा हुने अभ्यास छ । यस पटक सर्वोच्चले असोज ११ गते नासु, तामेलदार, डिट्ठालगायत २ सय ४२ जनाको सरुवा गरेको थियो । ७१ जनाको काज सरुवा गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले मंसिरमा इजलास अधिकृतसहित पुनः ३२ जनाको सरुवा गर्यो । सर्वोच्चले यसरी सरुवा गरिरहँदा उच्च अदालत पाटन र तुलसीपुरले पनि सरुवा सूची निकाले । पाटनले सर्वोच्चको तीन दिनपछि असोज १४ गते ४० जनाको सरुवा सूची निकाल्यो । कात्तिक ७ गते १५ जनाको काज सरुवा गर्यो । मंसिर २८ मा १७ जनाको काज सरुवा गर्यो ।
सर्वोच्चले दुई पटक सरुवा गर्दा पाटनले लगत्तै तीन पटक काज सरुवा गर्न भ्याएको छ । यसरी माथिल्लो अदालतले गरेको सरुवामा उच्चले पुनः गर्दा अदालतमा कर्मचारी अभाव हुनुका साथै मुद्दामा पनि प्रभाव परेको कर्मचारीको दाबी छ ।
सामाजिक संञ्चालमा आलोचना
अदालतले मनलाग्दी कर्मचारी सरुवा गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आलोचना गरेका छन् । न्यायालयमा पार्टीको कुनै पनि छाया पर्न नहुने भनिएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, सर्वोच्च अदालतका अध्यक्ष हरि भट्टराइले ‘उच्च अदालत पाटनको प्रशासन एमाले पार्टी कार्यालय !’ भन्ने शीर्षकमा सरुवाको बेथितिबारे प्रश्न उठाउँदै लेखेका छन् ।
यो स्टाट्सले न्यायिक वृत्तमा हंगामा समेत भयो । उच्च अदालत पाटनका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले रजिस्ट्रारसँग काज सरुवाबारे प्रश्न उठ्ने गरी कुनै काम नगर्न निर्देशन नै दिएका थिए । ‘दुई महिनाअघि मनपरी रूपमा गरेको सरुवा कार्यान्वयन नहुँदै सर्वोच्चले गरेको सरुवालाई समेत धोती लगाउँदै अवधि नपुगी निरीह कर्मचारी छानीछानी काजबाट लखेटे,’ पोस्टमा लेखिएको थियो, ‘पाटनका मुख्य न्यायाधीशज्यू र सर्वोच्च प्रशासनलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौ ।’
त्यसको भोलीपल्ट भट्टराईले फेरि सामाजिक सञ्जालमा अदालतको कर्मचारी सरुवामाथि प्रश्न उठाउँदै लेखे । ‘जो अड्डामा बस्दैन, जो मुद्दाको बिचौलिया भएर दलाली गर्दै हिँड्छ, चाकरी गर्छ पान फूल बुझाउँछ उ सबैभन्दा राम्रो काम गर्ने मान्छे हुन्छ र तिनैको डिजाइनमा सरुवा काज गरिन्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘किनकि उ उसको पार्टीको मान्छे हो । तर इमान्दार निरीह कर्मचारीलाई हप्कीदप्की गरिन्छ, आतङ्कित पारिन्छ, निजामती सेवा ऐन बमोजिमको न्यूनतम बस्ने अधिकारलाई समेत हनन गरी गैर कानुनी रूपमा सरुवा काज गरिन्छ । रजिष्ट्रार नै कुनै एउटा संगठनको अध्यक्ष सरह हुनु शोभनिय कुरा होइन, कर्मचारी कसैका दास होइनन् भन्ने कुरा ज्ञात होस् !’उनले कर्मचारीमाथि पछिल्लो समय पार्टी, निकटता वा लेनदेनका आधारमा सरुवा र काज सरुवा गरिएको भनी असन्तुष्टि जनाएको केही दिनपछि पुनः गत बुधबार कर्मचारी सरुवामा असन्तुष्टि पोखेर सामाजिक सञ्जालमै आलोचना गरे ।
न्यूनतम् दुई वर्ष एउटा अड्डामा बसेर काम गर्न पाउने निजामती कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा पनि भएको र न्यून बेतन भएका कारण घरपरिवार धान्न मुस्किल पर्ने भएकाले सकेसम्म अनंकित कर्मचारीलाई घर पायक हुने गरी पोस्टिङ गरिदिनुपर्ने ऐन–नियममै व्यवस्था भएको कुरा पनि पालना नभएको दाबी उनले गरेका छन् ।
‘वर्षमा १ पटक सरुवा हुने कानुनी व्यवस्था छ, अफ्ठेरो परेकालाई सम्बोधन हुने गरी सर्वोच्चले पटक पटक काज गरिनै रहेको छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर उच्च अदालत पाटन र तुलसीपुरमा अनंकित कर्मचारीहरूलाई सर्वोच्च अदालतको सरुवा काजलाई नै सुपरसेट गरी गैरकानूनीरुपमा काज गरेर आतंकित पारिएको कुरा समय मै सम्बोधन गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ । असुरक्षित कर्मचारीले काम गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बादशाहहरूलाई ज्ञान होस् । बिरालोलाई ढोका थुनेर कुट्दाको परिणाम राम्रो हुँदैन होला कि !’
के भन्छ सर्वोच्च र उच्च ?
कर्मचारीहरूको काज सरुवा गर्दा सबै मनपरी भयो, भन्ने आरोप सही नभएको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले बताए । कुनै कर्मचारीलाई साह्रै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा अदालतले हेर्नुपर्ने भएकाले सरुवा प्रक्रियामा केही तलमाथि भएको उनले बताए ।
‘कसैको परिवारमा गम्भीर बिरामी छ । ऊबाहेक हेर्ने मानिस छैन । त्यस्तै उपत्यकाबाहिर बस्नै नसक्ने परिस्थिति छ भने उसलाई केही समय काज सरुवा गर्ने सर्वोच्चको चलन छ,’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा सहज बनाउन नै काज सरुवा गरिने भएकाले कसैले केही असन्तुष्टिकै भरमा सबैमा लापरबाही भयो भनेर समग्रमा आलोचना गर्नु राम्रो होइन ।’
पाण्डेका अनुसार सरुवा गर्दा कर्मचारीहरूको अवस्था हेरेरै नै गर्ने गरिएको छ । उनले तराई र उपत्यका आसपासका जिल्लामा कर्मचारी जान नमान्ने भएकाले पनि कर्मचारी व्यवस्थापनमा केही समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले भने, ‘तराई र उपत्यका आसपासका जिल्लामा कर्मचारीहरू जान मान्नु हुँदैन, तराईमा लामो समय काम गरेका ब्यक्हिरुलाई उपत्यकामा पनि स्थान दिनुपर्ने हुन्छ । तर कर्मचारी नै उक्त स्थानमा जान नमान्ने भएकाले समस्या भने भएको छ ।’
यस्तै सामाजिक सञ्जालमा लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेल दाबी गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा आरोप लगाउने र बसेर आलोचना गर्न सहज हुने तर नेतृत्वमा बसेर काम गर्न समस्या हुने उनको भनाइ छ । सरुवा गरिएका व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घरपाइ पर्ने गरी पठाइएको उनले बताए ।
पारिवारिक रूपमा समस्यामा परेको व्यक्तिले काज माग्छन् अनि नदिने ?,’ पौडेलले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘कर्मचारी भए पनि समस्या परेको समयमा कार्यालयले नबुझ्ने भन्ने नहुने भएकाले एकाधमा काज बाध्य भएर दिनुपर्ने र दिइएको हो । सर्वोच्चका कर्मचारी युनियनका हरि भट्टराईले समाजिक सञ्जालमा लेखेको कुरामा पनि त्यति सत्यता छैन । सामाजिक सञ्जालमा यस्ता किसिमका स्टाट्स लेख्ने उहाँको आदत हो ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
