काठमाडौँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले २८ करोड रुपैयाँमा चार वटा घुम्ती प्रयोगशालायुक्त गाडी खरिद गर्दा भएको २४ करोडको भ्रष्ट्राचार प्रकरणमा महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णलाई सर्वोच्च अदालतले बोलाएको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार कर्णलगायत प्रतिवादीहरूलाई झिकाउने आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै विशेष अदालतबाट अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिने निर्णय सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असार ५ मा तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगको दाबी अनुसार कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सहयोगमा खरिद गरिएका गाडी गुणस्तरहीन र तोकिएका विशेषताभन्दा धेरै तलको स्तरका थिए । चार वटा प्रयोगशाला भ्यान खरिदका क्रममा २४ करोड ८० लाख ९५ हजार एक सय १६ रुपैयाँ हिनामिना भएको आयोगको निष्कर्ष थियो ।
सम्बन्धित समाचार : गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक कर्णसहित १३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
अख्तियारले महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसँगै वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे लगायत १३ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्धा दायर गरेको थियो ।
२०७९ वैशाख २५ मा विशेष अदालतले गाडी तोकिएको गुणस्तरमा नभए पनि भ्रष्टाचार गर्ने नियत स्पष्ट नभएको भन्दै अभियुक्तहरूलाई सफाइ दिएको थियो । तर अख्तियारले यो निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
विशेष अदालतको निर्णयमाथि प्रश्न
विशेष अदालतले २०७९ वैशाखमा गरेको फैसलामा महानिर्देशक कर्णसहित सबै १३ अभियुक्तलाई सफाइ दिइएको थियो, जसले न्यायिक प्रणालीको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै आयोग सर्वोच्चमा गएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : पौने २५ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा महानिर्देशक र सप्लायर्ससहित १३ जनालाई सफाइ
अख्तियारले विशेष अदालतले प्रमाण, कानुनी नजिर र अख्तियारका अनुसन्धानहरूलाई अवमूल्यन गर्दै अभियुक्तहरूलाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्यले फैसला गरेको आरोप लगाएको छ ।
स्पेशिफिकेसन बमोजिमका सामानहरू प्राप्त नभएको भन्ने तथ्यलाई अदालत स्वयंले पनि स्वीकार गरेको अवस्थामा मिसिलमा भएका सम्पूर्ण कागज प्रमाणको अध्ययन नै नगरी प्रतिवादीहरूको पक्षमा भएका कागजलाई मात्रै प्रमाणमा लिई फैसला गरेको भन्दै अख्तियारले १० वटा आधार सर्वोच्च अदालत समक्ष पेश गरेको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : सहसचिवसहितका कर्मचारीलाई सफाई दिनेलगायत एक सय २४ विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा
विशेष अदालतको सफाइसँगै भ्यान चलाएर रिपोर्ट बुझाउन भनेसँगै विभागले वेल इक्यूप्ड मोबाइल ल्याब भ्यानको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन गरेको थियो । गठित पाँच सदस्यीय कार्यदले तत्काल भ्यान चलाउनका लागि विभिन्न ९ वटा सुझाव पेस गर्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेकोले विचाराधीन रहेकोसमेत उल्लेख गरेको थियो । जसमा भ्यान दाखिला नै नगरी ९० प्रतिशतसम्म भुक्तानी दिएको समेत उल्लेख भएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : मोबाइल ल्याब भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन दर्जनौँ सुधार आवश्यक, दाखिला नै नगरी ९० प्रतिशत भुक्तानी !
महानिर्देशक कर्णको नेतृत्वमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको भ्यान खरिद प्रकरणमा थप रहस्यहरू समेत बाहिर आएका थिए । विभागले खरिद गरेको भनिएका मोबाइल ल्याब भ्यानहरू कार्यालयमा दाखिला नगरी कागजात मिलाउन हतारिएको, गाडीका गुणस्तरहीन उपकरणहरू खरिद गरिएको र नियम कानुनको उल्लङ्घन गर्दै आर्थिक अनियमितता गरिएको भेटिएको थियो ।
सम्बन्धित समाचार : महानिर्देशक कर्णको १२ करोड भ्रष्टाचार काण्ड : खुल्दै थप रहस्य
भ्यान चलाउनकै लागि पुनः महानिर्देशकमा पठाइएका थिए कर्ण
रोचक कुरा त के छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी र तत्कालीन सचिव डा. दिपक कुमार खरालको सिफारिसमा भ्यान चलाउनकै लागि कर्णलाई भदौ १६ गते विभागको महानिर्देशक बनाई पठाएका थिए । उनी जाने बित्तिकै हतार हतार भ्यान चलाउन शुरु गरिएको थियो ।
त्यसअघिका कृषि मन्त्रीहरूले पनि भ्यान चलाउन प्रयास नगरेका भने हैनन् । तत्कालीन मन्त्री डा. बेदुराम भुसाल र ज्वाला कुमारी साहले निकै जोडबल गरेका थिए । जसमध्ये डा. भुसालले तत्कालीन महानिर्देशक डा. मतिना जोशी वैद्यलाई चेतावनी शैलीमै निर्देशन दिएका थिए ।
सम्बन्धित समाचार : ‘मोबाइल भ्यान तत्काल सञ्चालन गर्नुस्’–मन्त्री भुसाल
अब सर्वोच्च अदालतले यस प्रकरणमा न्यायको नयाँ परिभाषा दिने अपेक्षा गरिएको छ । यो मुद्दाले न्यायिक प्रणाली र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
