काठमाडौँ । प्रयोगशाला मोबाइल भ्यानमा भ्रष्टाचार भएको मुद्दामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशकसहित सबै १३ आरोपीले सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले आइतबार मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने आदेश सुनाएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ असार ०७६ मा विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहितका १२ कर्मचारीहरू र एक सप्लायरले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि खरिद गरिएका प्रयोगशाला मोबाइल भ्यानमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । चार वटा प्रयोगशाला भ्यान खरिदका क्रममा २४ करोड ८० लाख ९५ हजार एक सय १६ रुपैयाँ हिनामिना भएको आयोगको निष्कर्ष थियो ।

महानिर्देशक कर्णसहित वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र बस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ र नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतममाथि १२ करोड ४० लाख ४७ हजार रुपैयाँ बिगो माग दाबीसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को (ञ) बमोजिम कसुर गरेको ठहरसहित सजाय माग गरिएको थियो ।

‘… प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना र विभागको नाममा कायम भएका भ्यान र सोको विभिन्न पार्टस्अन्तर्गतका सरसामान, उपकरण तथा रसायनहरूसमेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसनअनुसार भए-नभएको सम्बन्धमा चेकजाँच गरी गुणस्तरहीन भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनसमेतलाई अनदेखा गरी सप्लायर्ससँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि-नोक्सानी पुर्‍याई चार थान प्रयोगशाला मोबाइल भ्यानको भुक्तानी दिने गरी दुई पटकमा चौबीस करोड असी लाख पन्चानब्बे हजार एक सय सोह्र रुपैयाँ हिनामिना नोक्सानी…’ पुर्‍याएको अख्तियारले प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक कर्णसहित १३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

ऐनको उपदफा (१) मा ‘कुनै राष्ट्रसेवकले आफू वा कुनै व्यक्तिलाई गैर कानुनी लाभ पुर्‍याउने वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैर कानुनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले’ कुनै कार्य गरे तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना गरी बिगो असुलउपर गरिने व्यवस्था छ । यसैको (१) (ञ) मा ‘मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने वा गराउने’लाई कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

त्यस्तै शाखा अधिकृत भागीरथ आचार्यमाथि सोही कसुर गरेको देखिएपछि चार करोड १३ लाख ४९ हजार एक सय ८६ रुपैयाँ बिगो माग भएको थियो भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना व्यवस्थापन इकाई खुमलटारका उपसचिव(लेखा) गणेशप्रसाद चालिसेका साथै सोही कार्यालयका लेखापाल बालाराम पोखरेलमाथि १२ करोड ४० लाख ४७ हजार पाँच सय ५८ रुपैयाँ बिगो मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो ।

यसैगरी तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी र वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईंले पनि सफाइ पाएका छन् । उनीहरूबाट आठ करोड २६ लाख ९८ हजार तीन सय ७२ रुपैयाँ बिगो असुल माग गरिएको थियो । अभियोग पत्रमा परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्याङ्कन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलबाट चार करोड १३ लाख ४९ हजार एक सय ८६ रुपैयाँभन्दा बढी बिगो असुल दाबी गरेको थियो ।

त्यस्तै सप्लायर्स प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरले पनि सफाइ पाएका छन् । २४ करोड ८० लाख ९५ हजार एक सय १६ रुपैयाँ बिगोवादीसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) अनुसार कसुरमा सजाय मागदावी आयोगले गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : महानिर्देशक कर्णको १२ करोड भ्रष्टाचार काण्ड : खुल्दै थप रहस्य