मोबाइल ल्याब भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन दर्जनौँ सुधार आवश्यक, दाखिला नै नगरी ९० प्रतिशत भुक्तानी ! « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

मोबाइल ल्याब भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन दर्जनौँ सुधार आवश्यक, दाखिला नै नगरी ९० प्रतिशत भुक्तानी !


५ माघ २०७९, बिहिबार


काठमाडौँ । १२ करोड बढी भ्रष्टाचार गरिएको मुद्धा दायरसँगै सञ्चालन हुन नसकेका वेल इक्यूप्ड मोबाइल ल्याब भ्यान सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस भएको छ ।  वेल इक्यूप्ड मोबाइल ल्याब भ्यानको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिले भ्यान सञ्चालनमा ल्याउन विभिन्न ९ वटा सुझावसहित महानिर्देशकसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले असोज ३१ गते समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागीय निर्णयबाट गठित उक्त समितिको कार्तिक १८ गतेको बैठकद्वारा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन र खरिदसँग सम्बन्धित अभिलेख तथा कागजातका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । 

समितिका एक सदस्यका अनुसार भ्यान सञ्चालनका लागि आपूर्तिकर्ताले दिने भनिएको तालिम नदिएकोदेखि सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय उपकरणहरू नै जडान गर्न बाँकी रहेको र स्पेशीफिकेसन अनुसार खरिद नभएको औँल्याएको छ । ‘विभागको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम बमोजिम २ सेट वेल इक्यूप्ड मोबाइल ल्याब भ्यान आपूर्तिका लागि सम्झौता गरेको र बिड डकुमेन्ट अनुसार आपूर्तिकर्ताले प्रतिसेट वेल इक्यूप्ड मोबाइल ल्याब भ्यान तथा मेशिनरी सञ्चालनका लागि जेनेरल ट्रेनिङ अन अपरेसन, मेन्टिनेन्स एन्ड ट्रबलसुटिङ अफ ल्यावरोटरी इक्यूपमेन्ट एन्ड भेहिकल सम्बन्धी पाँच दिने ४ जनालाई र एडभान्स ट्रेनिङ अफ एलसी–डार्ट–टफ एमएस एन्ड एफटिर सम्बन्धी ५ दिने ३ जनालाई बीओक्यू बमोजिम तालिम दिनु पर्ने कार्य बाँकी रहेको’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विभागले भुक्तानी गर्न बाँकी रकमका लागि खर्चका बिल भरपाई, गोश्वारा भौचर, कर बिजक, अग्रिम कर कट्टी, धरौटी कट्टी पेस्की फच्यौट, कट्टी दाखिला, कार्य सम्पादनको जमानतको भ्याट, एलसीको बैंक स्टेटमेन्ट हेरेपछि मात्र भुक्तानीको अवस्था थाहा हुने उल्लेख गर्दै पेस्की बेरुजु फच्र्यौटका लागि समेत स्रेस्ता आवश्यक हुने जनाएको छ । 

परीक्षणका लागि आवश्यक कीटहरूको म्याद समाप्त भई सकेकोले त्यसको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ । 

यसैगरी विभागको तर्फबाट खरिद गरिएका दुई थान भ्यानमध्ये एउटा मात्रै भ्यान जडान भएको र अर्को भ्यान जडानका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको समितिले भनेको छ । 

भ्यान सञ्चालनका लागि तेस्रो पक्ष बिमा, ब्लु बुक नवीकरण, मोबाइल ल्याब भ्यानको मर्मत सम्भार, इन्धनलगायत थप सवारी चालकहरुकालागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७४ को दफा २३ र आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बेरुजुको दफा १६ मा उल्लेखित बेरुजु सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न आवश्यक पहल देखिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बीओक्यू बमोजिम एफ्लाटोक्सिन एमवन र एमटुको आपूर्ति नदेखिएकोले सोसमेत आपूर्ति हुनुपर्ने वा मूल्य यकिन गरी घटाउनु पर्ने जनाएको छ । 

समितिले विशेष अदालतको फैसलाको ठहर खण्डको बुँदा नं. १४२ अनुसार स्पेशीफिकेसन बमोजिम वेलइक्यूप्ड मोबाइल ल्याब भ्यानमा नै रहने डीप फ्रिजसहितको जेनरेटर हुनुपर्नेमा डीप फ्रिज नभएको रेफ्रिजेनेरेटर जडान भएको औँल्याउँदै सोको मूल्य घटाउनुपर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी फैसलाको ठहर खण्डको बुँदा नं. १४३ अनुसार स्पेशीफिकेसन बमोजिम भ्यानमा जडान हुनुपर्ने पानी ट्याङ्कीको क्षमता १०० लिटरको हुनुपर्नेमा ५० लिटरको मात्र रहेको भन्दै त्यसको मूल्यसमेत यकिन गरी घटाउनुपर्ने जनाएको छ । 

विशेष अदालतले सफाइसँगै भ्यान चलाएर रिपोर्ट बुझाउन भनेपछि विभागले वेल इक्यूप्ड मोबाइल ल्याब भ्यानको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गर्दै प्रतिवेदन मागेको थियो । जसले तत्काल भ्यान चलाउनका लागि विभिन्न ९ वटा सुझाव पेस गर्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेकोले विचाराधीन रहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ । 

आयोगले सफाइ दिने अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै सर्वोच्चमा गएसँगै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले भ्यान चलाइ हाल्ने अवस्था छैन । साथै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसमेत निर्देशन दिन सकिरहेको छैन । 

सम्बन्धित समाचार : खाद्य विभागका महानिर्देशकसहित १३ जनालाई सफाइ दिने अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण, अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका लागि दुई र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि दुई गरी जम्मा चार वटा मध्ये प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको भ्यान आजका मितिसम्म पनि दाखिलासमेत भएको छैन । ९० प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको भ्यान दाखिला नै नभएपछि कहाँबाट कसरी चलाउने भन्ने प्रश्न त उठ्छ नै दाखिला नै नगरी ९० प्रतिशत भुक्तानी गरेको विषय पनि गम्भीर छ । २०७४ जेठ २५ गते सम्झौता गरेकोमा २०७४ मङ्सिर २४ गतेसम्म बुझाई सक्नुपर्ने थियो । जसमा तीन महिना म्याद थपिएको थियो । त्यसो त खाद्य विभागले पनि अख्तियार आउने सुइँको पाएसँगै हतार हतार दर्ता गरेको थियो र न त स्पेशीफिकेसनमा भनेअनुसार उपकरण थिए न त पुरा नै । 

९० प्रतिशत भुक्तानी गरिसकेको भए पनि भ्यान भने खरिद गर्ने निकायमा अझै पनि दाखिला नभएको आयोजनाका निमित्त आयोजना प्रमुख हिक्मत कुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । 

खाद्य विभागका लागि खरिद गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा दाखिला गरेपछि खाद्य विभागलाई हस्तान्तरण हुनुपर्थ्यो तर दाखिला नै नगरी सिधै विभागको प्राङ्गणमा भ्यान छोडिएको छ । ‘हामीले खरिद गरेको बस्तु पहिला हामी कहाँ दाखिला गरेपछि मात्रै विधिसम्मत तवरले खाद्यमा हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो’ निमित्त प्रमुख श्रेष्ठले भने । 

यसैबिचमा अख्तियार हुँदै अदालतसम्म मुद्धा पुगेसँगै अदालतले खाद्य विभाग र आयोजनालाई भ्यान सञ्चालन गरी तीन महिनामा रिपोर्ट बुझाउन भन्यो जबकि भ्यान नै दाखिला नभएको अवस्थामा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे नै अन्योल भएपछि आयोजनाले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा निर्देशनका लागि पत्र पठाएको तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले पत्रको जवाफ दिन सकेको छैन । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेलले पत्रको जवाफ नपठाएको स्वीकारे । ‘निर्देशन माग भएको पत्र प्राप्त भएको थियो’, प्रवक्ता सन्जेलले भने, ‘आन्तरिक छलफलकै क्रममा भएकोले निर्णय नै नभइसकेकोले अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ 

भएको के थियो ? 

२०७३/०७४ को बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना दुई र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणअन्तर्गत दुई गरी चार भ्यान किन्ने निर्णय भएको थियो । प्रतिस्पर्धाबिनै खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै प्रश्न उठाएको महालेखाले आपूर्तिकर्ता कम्पनी उत्पादक तथा वितरक कम्पनीको एजेन्ट भएको प्रमाण नरहेको, सम्बन्धित देशको आपूर्तिकर्ताका नाममा प्रतीत पत्र खोलेको नदेखिएको तथा ०७४ मङ्सिर २४ मा आपूर्ति गर्ने सम्झौता भएकामा ०७५ फागुनसम्म पनि भ्यान प्राप्त भई नसकेको औँल्याएको थियो जसका आधारमा आधारमा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले ०७६ असार ५ मा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनामाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक कर्णसहित १३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

मूल्य करिब २८ करोड रहेको चार वटा भ्यान खरिदमा भ्यान खरिदमा १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५ सय ५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आयोगको ठहर थियो । ‘वेल इक्विपमेन्ट ल्याबोरेटरी मोबाइल भ्यान’ खरिद गर्दा नियम कानुनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरी कमिसन खाई भ्यान कार्यालयमा प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाई रकम भुक्तानी गरेको पाइएको जनाएको आयोगले भ्यान सप्लाई गर्ने प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनल कमलादीका आधिकारिक प्रतिनिधि प्रवीण कुँवरसँग पनि २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो ।

तर उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले भ्रष्टाचारको आरोप लागेका १३ जनालाई नै सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारुको इजलासले वैशाख २५ गते मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने आदेश सुनाएका थियो ।

सम्बन्धित समाचार : पौने २५ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा महानिर्देशक र सप्लायर्ससहित १३ जनालाई सफाइ

कसुर पुष्टि हुन नसेकेको भन्दै विशेषले गरेको सफाइको फैसलामा विमति जनाउँदै आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ । स्पेशिफिकेसन बमोजिमका सामानहरू प्राप्त नभएको भन्ने तथ्यलाई अदालत स्वयंले पनि स्वीकार गरेको अवस्थामा मिसिलमा भएका सम्पूर्ण कागज प्रमाणको अध्ययन नै नगरी प्रतिवादीहरूको पक्षमा भएका कागजलाई मात्रै प्रमाणमा लिई फैसला गरेको भन्दै १० वटा आधारसहित आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पेस गरेको हो । 

सम्बन्धित समाचार : सहसचिवसहितका कर्मचारीलाई सफाइ दिनेलगायत एक सय २४ विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा 

अनुगमन स्थलमै वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्न भन्दै भ्यान किनिए पनि वर्षौँसम्म पनि सञ्चालन नआउनुमा बजेट विनियोजनदेखि स्पेशीफिकेसनमै गरिएको सेटिङ नै मुख्य कारण रहेको कृषि मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

‘विनियोजित बजेट र आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको कोटेसन मात्रै होइन, भ्यानमा जडान गर्ने भनिएका उपकरण तथा ग्राउन्ड क्लियरेन्सबाट पनि वस्तुको परीक्षणलाई भन्दा कमिसनलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट देखिन्छ’ ती स्रोतले भने, ‘आपूर्ति सम्झौताको एक वर्ष सम्म पनि भ्यान प्राप्त नभएपछि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले मुद्धा नै दायर गरेको थियो, जसमा खरिदपछिको प्रक्रिया मात्रै हेरिएको छ, त्यसअघि देखिकै खोज्ने हो भने कसरी खरिद गरियो भन्ने बाहिर आउने छ’ 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस