महानिर्देशक कर्णको १२ करोड भ्रष्टाचार काण्ड : खुल्दै थप रहस्य « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

महानिर्देशक कर्णको १२ करोड भ्रष्टाचार काण्ड : खुल्दै थप रहस्य


१२ आश्विन २०७७, सोमबार


काठमाडौँ । खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागको मोबाइल भ्यान खरिद प्रकरणमा रातारात कागजपत्र मिलाएको भेटिएको छ । खरिद गरेको भनिएका गाडीहरू कार्यालयमा दाखिला नगरी प्राप्त भएको विवरण तयार पारी १२ करोड ४० लाख ४७ हजार ५५८ रुपैयाँ भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णले अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतलाई प्रभाव पार्न अघिल्लो दिनको मितिमा मोबाइल भ्यान स्टोर दाखिला गरेको भेटिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ असार ५ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ‘प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा महानिर्देशक सञ्जीव कुमार कर्ण र उक्त सामान खरिदमा संलग्न हुने पदाधिकारीहरूले भ्यान खरिद गरी कार्यालयमा दाखिला नभएको अवस्था हुँदाहुँदै नियम कानुनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरी कमिसन खाई भ्यान कार्यालयमा प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाई रकम भुक्तानी गरेको’ उल्लेख छ । अख्तियारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक संजीव कुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ, नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम, शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्य र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ खुमलटारका उपसचिव (लेखा) गणेशप्रसाद चालिसे, लेखापाल बालाराम पोख्रेल, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी, वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाई, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले ५ गते दर्ता गरेको मुद्दामा दाखिला नै नभएको उल्लेख हुनु तर विभागको जिन्सी खातामा २०७६ असार ४ गते दुई थान मोबाइल भ्यान प्राप्त भएको रेकर्ड भेटिनुले पनि विभागले अघिल्लो दिनको मितिमा दर्ता गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

त्यति मात्रै होइन, विभागले ०७५ चैतपछि भ्यान तीन महिना राम्रोसँग सञ्चालनमा आएको भनी प्रचार गर्न लगाइएको थियो । असार ४ गतेको मितिमा दाखिला गरेका भ्यानहरू चैतदेखि नै कसरी चले ? स्टोर दाखिला नगर्दै र मातहतमा नआउँदै भ्यानहरू चलेका थिए भन्नु सारा कर्तुतहरू ढाकछोपको प्रयास मात्रै भएको कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय विशेष स्रोतले बताएको छ ।

हतार हतार जिन्सी खातामा गाडी नम्बर दाखिला गर्न भ्याए पनि के कति कस्ता सामानहरू दाखिला गरिए भन्ने उल्लेख गर्न चुकेको देखिन्छ । करोडौँ मूल्यमा किनिएका भ्यानका कुनै पनि सामानहरू दाखिला नगरी गाडी नम्बर र विभिन्न मितिका चेक जाँच समितिको प्रतिवेदन अनुसार उपकरण मात्र भनिनुले ‘बदमासी’ गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसो त मोबाइल भ्यान खरिद गर्ने बहानामा कमिसनका लागि आवश्यक नै नपर्ने र भ्यानमा नै नअट्ने उपकरणहरू खरिद गरिएको छ । यसरी खरिद गरिएका सामानहरू विभागस्थित प्रयोगशालाको एउटा हलमा थुनेर राखिएको छ । जहाँ अहिले निलम्बित महानिर्देशक कर्णको टीममा मुद्दा खेपी रहेका स्टोर किपर नासु गुरुदत्त गौतम र सामान सप्लायर्स प्रुडेन्ट मेडिटिच इन्टरनेशनलको तर्फबाट ढोकामा डबल ताला लगाएका छन् ।

विभागले खरिद गरेका सामानहरू पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएको विज्ञहरू बताउँछन् । नेपालको सडकको अवस्थाअनुसार भ्यान ल्याउनु पर्नेमा उपत्यकाकै पनि छेउछाउतिर गुडाउन नमिल्ने फोर्ड कम्पनीका होचा टायर भएका गाडीलाई भ्यान बनाईको छ, जसभित्र केही उपकरण नै अट्दैनन् भने अट्ने उपकरणहरू पनि लिएर जान मिल्दैन । गाडी खरिदबारे सुरुदेखि जानकार रहेका मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ‘गाडीको अश्व शक्ति नै पुग्दैन, अब त्यसले कहाँ गएर के चाहिँ परीक्षण गर्छ’

त्यसो त खरिद गरिएको भनिएका उपकरणहरू चलाउन जान्ने दक्ष जनशक्तिसमेत विभागसँग छैन । वर्षौदेखि विभागमा रहेका कैयन् उपकरणहरू अहिलेसम्म पनि चलाइएका छैनन् । विभाग स्रोतका अनुशार पीसीआर मेसिनसमेत विभागसँग छ तर कस्तो अवस्थामा छ भन्नेसमेत कसैलाई थाहा छैन । यस्ता मेसिनहरु त विभागसँग कति छन् छन् ति अधिकारीले भने । निलम्बित महानिर्देशक कर्णले २०६७ सालमा युरोपियन कमिसनको सहयोगमा प्राप्त पुरानै भ्यानसमेत सञ्चालनमा नल्याई हेटौडामा लुकाउन पठाएर अन्य कमिसनको चक्करमा नयाँ भ्यान खरिद गराउन सफल भएका थिए ।

अर्कोतर्फ भ्यानमा उपकरणहरू लिएर गुडाएर ठाउँ ठाउँमा लगेर अध्ययन विश्लेषण गर्न नसकिने र सही नतिजा नआउने विश्वव्यापी मान्यता रहेकोसमेत ती जानकारको भनाई छ । ‘कैयौँ देशहरूमा सामान्य स्क्रिन टेस्टका लागि मात्र यस्ता मोबाइल भ्यानहरू प्रयोग भइरहेको भए पनि स्थापित मान्यताविपरित सबै विश्लेषण मोबाइल भ्यानबाट ठाउँका ठाउँ हुन्छ भनी आँखामा छारो हाल्ने काम गरिएको हो’ ती अधिकारीले प्रशासनसँग भने ।

अहिले खरिद गरिएका भ्यानहरू जुन उद्देश्यअनुसार खरिद गरिएका हुन् त्यो पुरा नहुने विज्ञहरूको भनाई छ । जिन्सीसमेत दाखिला नगरी अपुरो अवस्थामा रहेका भ्यानहरूमा रहने भनिएका उपकरणहरुहरु समेत पुरा फिट नहुने अवस्था त एकातिर छ नै, परिचालन खर्च निकै महँगो त छ । त्यति मात्रै होइन, बाटोमा जाँच गरिहालेको अवस्थामा पनि त्यसको कानुनी मान्यता र रिपोर्टको भ्यालिडिटीमासमेत नरहने ती विज्ञले बताए ।

खरिद प्रकरणका मुख्य नाइके तत्कालीन महानिर्देशक कर्ण र उनको टिमलाई चोख्याउन खोस्टा मात्रैको गाडी गुडाएर मोबाइल भ्यान चलेको देखाइएको थियो । गाडी गुडाएपछि गुड्छ तर उद्देश्य अनुसारको काम गरेको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा भए पनि कर्णले केही मिडियाहरुलाईसमेत प्रभावमा पारी समाचार लेखाउन लगाएको कर्णकै एक निकटस्थले प्रशासनलाई बताएका छन् ।

गाडीको मूल्यकै विषयमा पनि जिब्रो टोक्नु पर्ने अवस्था छ । छिमेकी मुलुक भारतमा यस्तै निकाय एफएसएसएआई को वेबसाइटमा यस्तै गाडीको मूल्य भारतीय रुपैयाँ ५० लाख रहेको छ तर नेपाल जस्तो सियोसमेत आफैले बनाउन नसक्ने देशमा सोही प्रयोजन र प्रकृतिको गाडीको ६ करोड २५ लाखका दरले ४ वटा भ्यान खरिद गरी राज्यको २५ करोड दोहन गरिएको घाम जतिकै छर्लङ्गै छ ।

बजेटमा एउटा भ्यानको मूल्य ७ करोड रहेकोमा ६ करोड ८९ लाख एक सय ५३ रुपैयाँ रेकर्डमा देखिनुले पनि सुरुदेखि नै सेटिङमा उच्च दर राखेको प्रस्ट हुन्छ । यसबाट पनि भन्न सकिन्छ कि बजेट हेरेर सोही अनुसार मिलेमतोमा पुरै बजेट सक्ने गरी खरिद गरेको स्पष्ट छ ।

खरिद कार्यमा सप्लायर्सले सामान बुझाएपश्चात् मूल्याङ्कन गर्न गठित समितिले चेक जाँच गर्दा गुणस्तरहीन भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदन दिएकोमा सो लाई समेत अनदेखा गरी सप्लायरसँगको मिलेमतोमा बदनियत पूर्वक भुक्तानी दिएको देखिन्छ । सप्लायरसँगको सम्झौतामा सामान पुर्याएपश्चात ६० प्रतिशत र चेक जाँच पुरा भएपछि बाँकी ४० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने उल्लेख भए पनि चेक जाँच गर्दा स्पेशीफिकेशन अनुसार सामान नभएका र गुणस्तरहीन भएको भन्ने प्राविधिक प्रतिवेदनलाई लत्त्याउँदै ३० प्रतिशत भुक्तानी गरिएको छ ।

वेल इक्यूप्ड मोबाइल ल्यावरोटरी भ्यान भनिए पनि इक्यूपमेन्टको लिस्टसमेत उल्लेख नगरी असार ४ गते ४ वटामध्ये दुई वटा मोबाइल भ्यान मात्र विभागको जिन्सी खातामा दाखिला गरेको भेटिएको छ जबकि टेन्डर डकुमेन्टमा एमएस डर्ट(करिब अढाई करोड पर्ने मेसिन)लगायत कैयन मेसिनहरूसमेत खरिद गरेको देखिन्छ । ती उपकरणबारे केही उल्लेख छैन ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गरिएका चार थान ‘वेल इक्यूप मोबाइल ल्यावरोटरी भ्यान’ प्रुडेन्ट मेडिटिच इन्टरनेशनल, कमलादीले आपूर्ति गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ मै खरिद सम्पन्न गरी सक्नु भए पनि वर्षको अन्त्यतिर व्यक्तिगत सम्पत्ति झैँ गरी एलसी खोलेर सो पैसा बैङ्कमा राखी अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै खरिद गरिएको थियो । सो खरिद प्रकरणमा अख्तियारले २०७५ वैशाख ९ गते छानबिनका लागि सम्बन्धित कागजातहरू लिएर गएको थियो । महालेखा परीक्षकको २०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा समेत उक्त खरिद कार्यलाई बेरुजु देखाइ प्रतितपत्र खोली दिएको सबै पेस्की रकम फिर्ता गर्ने भन्ने निर्देशन प्रतिवेदनको १४३ पेजमा उल्लेख छ । सो निर्देशनलाईसमेत लत्त्याउँदै तत्कालीन महानिर्देशक कर्णले भ्यानको भुक्तानी गरेका थिए ।

अख्तियारले मुद्धा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका तत्कालिन महानिर्देशक कर्णले ती भ्यानहरु चलाउन निकै ठूलो कसरत गरेका थिए । कर्णपछि महानिर्देशक भएकी मतिना जोशी बैद्यलाईलाई भ्यान चलाउन दबाब मात्रै दिएनन् कि मन्त्रालयबाटसमेत भनाउन लगाए । तर बैद्यले चल्नै नसक्ने र अदालतमा मुद्धा परेको विषयलाई कसरी अगाडी बढाउने भनेपछि ति भ्यानहरु चलाइएको थिएन । त्यसपछि उनी बैद्यलाई विभागबाटै आउट गर्ने खेलमा लागे । र, उनलाई विभिन्न विषयमा मुछेर महानिर्देशकबाट सरुवा गराई उनकै साँठगाँठका उपमहानिर्देशक उपेन्द्र राय यतिबेला महानिर्देशक छन् ।

उच्च स्रोतका अनुशार अहिले उनै रायलाई भ्यान चलाउन लगाएर आफ्ना कर्तुत ढाकछोप गर्ने खेलमा छन् कर्ण । केही दिन अघि मात्रै निलम्बित महानिर्देशक कर्ण विभागको एउटा गोप्य मिटिङमा सहभागी भएका थिए । निलम्बन भएको व्यत्तिलाई किन, कसले र केका लागि बोलाईयो भन्दै विभागमा ठूलै चर्चासमेत भएको थियो ।

कर्णको बदमासि मिलाउन नमानेपछि नै वैद्यलाई अनेक आक्षेप लगाएर त्याहाँबाट हटाउन खोजिएको र मन्त्रालयकै केही व्यक्तिको अथक प्रयासमा त्यो सफल भएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो ।

भ्यान खरिद कार्य वहुवर्षिय आयोजनासमेत नभएकोले अर्को आर्थिक वर्षमा रकम फ्रिज हुर्ने र महालेखाको अन्तिम प्रतिवेदनेसमेत बेरुजु देखाई प्रतितपत्र खोली दिएको सबै पेस्की रकम फिर्ता गर्ने भन्ने अन्तिम प्रतिवेदनमा आइसकेपछि सो खर्च गर्ने अधिकार सदनको लेखा समितिमा गएको अवस्थामासमेत कर्णले अनदेखा गरी खर्च गर्ने दुस्साहस गरेका थिए । अहिले यसबारे विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस