काठमाडौँ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहित १३ जनालाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको छ ।

मोबाइल भ्यानलगायतका विभिन्न सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको ठहरसहित विभागका महानिर्देशक कर्णसहित १३ जनाविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

महानिर्देशक कर्णसहित पूर्णचन्द्र वस्ती, रविता श्रेष्ठ, गुरुदत्त गौतमसहितका १३ कर्मचारी तथा व्यापारीले मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन सामान खरिद गरेको ठहरसहित अख्तियारले २४ करोड ८० लाख ९५ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विशेष अदालतले भने हचुवाका आधारमा सबै प्रमाणको अध्ययन नै नगरी सफाइ दिएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्चमा गएको हो ।

सम्बन्धित समाचार : गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक कर्णसहित १३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

स्पेशिफिकेसन बमोजिमका सामानहरू प्राप्त नभएको भन्ने तथ्यलाई अदालत स्वयंले पनि स्वीकार गरेको अवस्थामा मिसिलमा भएका सम्पूर्ण कागज प्रमाणको अध्ययन नै नगरी प्रतिवादीहरूको पक्षमा भएका कागजलाई मात्रै प्रमाणमा लिई फैसला गरेको भन्दै १० वटा आधार सर्वोच्च अदालत समक्ष पेस गरेको छ ।

प्रतिवादीहरूको विपक्षमा भएका अर्थात् आरोपदावीलाई समर्थन गर्ने कागज प्रमाणको कुनै मूल्याङ्कन नगरी प्रतिवादीहरूलाई कसरी सफाइ दिन सकिन्छ भन्ने नै मनसायका साथ प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरिएको जनाउँदै आयोगले अदालत आफैले आदेश गरी गठन भएको समितिले भ्यानको चेक जाँच गरी पेस गरेको प्रतिवेदन प्रतिवादीहरूको विपक्षमा भएकोले उक्त प्रतिवेदनलाई प्रमाणमा नलिई फैसला गरेको जनाएको छ । 

यस्तै मोबाइल भ्यान समेतका अन्य सामानहरू खरिदपछि हालसम्म पनि सञ्चालन नभएको भन्दै मोबाइल भ्यान र ल्याबका सामानहरू सञ्चालन गर्नको लागि विदेशमा लगेर कर्मचारीलाई तालिम दिने भन्ने स्पेशीफिकेशमा भएको तर हालसम्म पनि कर्मचारीलाई तालिम नदिइएको औँल्याइएको छ । 

प्रतिवादीहरूको विपक्षमा भएका प्रतिवेदनहरूलाई प्रमाण ग्रहण नगरी निजहरूका पक्षमा भएका प्रतिवेदनहरूलाई मात्रै प्रमाण ग्रहण गरी फैसला भएको तथा आयोगले भनेको छ प्रतिवादीहरू कार्यरत संस्थाकै कर्मचारीहरूबाट तयार पारिएको प्रतिवेदनलाई मात्रै आधार लिई फैसला गरेको आयोगको ठहर छ । 

‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले जुन उद्देश्यका साथ मोबाइल भ्यान खरिद गरिएको हो सोही अनुरूप प्रयोग गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र यस अदालतमा परीक्षण प्रतिवेदन ३ महिना सम्म मासिक रूपमा पठाउनु भनी आदेश गरिएबाट समेत खरिद गरिएका उक्त सामानहरू गुणस्तरहीन रहेको र हालसम्म सञ्चालनमा नआएको भन्ने तथ्य अदालतको फैसलाबाट समेत पुष्टि हुने देखिन्छ’ आयोगले भनेको छ ‘अदालतले यो विषयमा न्यायिक अनुमान गर्दछु र यो विषयमा न्यायिक अनुमान गर्दिन भनेर आफूखुसी अनुमान गर्ने मिल्ने होइन प्रमाण ऐन २०३१ मा प्रमाण बुझ्न हुने र बुझ्न नपर्ने कुराहरू तथा अदालतले अनुमान गर्न हुने कुराहरूको बारेमा उल्लेख गरिएकोले अदालतबाट न्यायिक अनुमान गर्दा पनि कानुनसम्मत तरिकाबाट मिसिलमा भएका कागज प्रमाणको सूक्ष्म विश्लेषण गरी न्याय हुने गरी अनुमान गर्ने हो । मुद्दाका एक पक्षलाई सफाई दिन सहज हुने गरी प्रतिवादी आफै समेत संलग्न भई पेस गरेको प्रतिवेदन र एक पक्षले पेस गरेका कागजलाई मात्रै सही हुन र अर्को पक्षबाट पेस गरिएका कागजहरू सही होइनन् भन्ने सोचले न्यायिक अनुमान गर्न मिल्ने होइन ।’

आयोगले ५ असार ०७६ मा विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्णसहितका १२ कर्मचारीहरू र एक सप्लायरले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि खरिद गरिएका प्रयोगशाला मोबाइल भ्यानमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित दायर मुद्धा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले वैशाख २५ गते मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने आदेश सुनाएका थियो । 

सम्बन्धित समाचार : पौने २५ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा महानिर्देशक र सप्लायर्ससहित १३ जनालाई सफाइ

जसमा ‘प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिद गर्दा महानिर्देशक सञ्जीव कुमार कर्ण र उक्त सामान खरिदमा संलग्न हुने पदाधिकारीहरूले भ्यान खरिद गरी कार्यालयमा दाखिला नभएको अवस्था हुँदाहुँदै नियम कानुनलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरी कमिसन खाई भ्यान कार्यालयमा प्राप्त भएको भनी प्रगति देखाई रकम भुक्तानी गरेको’समेत उल्लेख थियो । 

सम्बन्धित समाचार : महानिर्देशक कर्णको १२ करोड भ्रष्टाचार काण्ड : खुल्दै थप रहस्य

आफूले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  विशेष अदालत काठमाडौंमा दायर भएका मुद्दाहरूमा विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा फैसला भएका एक सय २४ मुद्दाहरूमा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।