काठमाडौँ। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष मदन दाहालले बीमा क्षेत्रको सुधारका लागि सिइओ नियुक्ति प्रणालीमा सुधार ल्याउनुका साथै बीमितहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट दाबी भुक्तानीको व्यवस्था सुरु गरिएको बताएका छन्। बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले बीमा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न सुधारात्मक कदम चालिएको जानकारी दिए।
अध्यक्ष दाहालले आफ्नो स्थायी अध्यक्षको भूमिकालाई स्पष्ट गर्दै भने, “केही पत्रकार साथीहरूले मलाई कायम मुकायम अध्यक्ष भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ। तर म कायम मुकायम होइन, पूर्ण कालिक अध्यक्ष हुँ। अर्थ मन्त्रालयले मलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको हो, र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसलाई अनुमोदन गरेको छ।”
उनले प्राधिकरणमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति छिट्टै गरिने र यो आफ्नो कार्यकालमै हुने बताए। “मेरै कार्यकालमा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति हुन्छ। उहाँलाई टीका लगाएर पठाउँछु,” दाहालले थपे।
बीमा कम्पनीहरूको सिइओ नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार ल्याई त्यसलाई थप पारदर्शी बनाइएको जानकारी दिँदै दाहालले भने, “सिइओ नियुक्ति प्रणालीमा भएको अनियमितता हटाएर अब संस्थागत व्यवस्थापनलाई थप सुदृढ बनाइएको छ।”
उनका अनुसार, बीमितहरूले अब आफ्नो दाबी भुक्तानी सहज रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन्। “विद्युतीय प्रणालीले दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउनेछ। यसले बीमितहरूको विश्वास बढाउनेछ,” उनले भने।
दाहालले सरकारी कागजातहरूमा हुलाक टिकट टाँस्ने कानुनी प्रावधानका कारण उत्पन्न हुने समस्या समाधानका लागि पहल गरिने बताए। “हाल कानुनी रूपमा परिवर्तन गर्न नसकिने भए पनि समस्याहरूलाई मध्यनजर गरी समाधानका उपाय खोज्नेछु,” उनले थपे।
उनले ऐन–नियमभन्दा बाहिर बनाइएका नीतिहरूलाई सुधारेर एकीकृत निर्देशन तयार पार्ने काम भइरहेको र बीमा कम्पनीहरूको लगानी प्रक्रियामा सुधारका लागि पनि पहल गरिने जानकारी दिए।
बीमा कम्पनीहरूमा नक्कली कर्मचारी कार्यरत रहेको विषयमा प्राधिकरणले अनुसन्धान गरिरहेको र दोषीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको दाहालले बताए। “हामीले आफ्नो पाटोबाट काम गरिरहेका छौँ। गलत कार्य गर्ने कम्पनीहरूलाई कारबाही गरेर सही मार्गमा ल्याउने हाम्रो उद्देश्य हो,” उनले भने।
ब्ल्याक मनी नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणमा एएमएल/सीएफटी शाखा स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै दाहालले यसले अनियमित आर्थिक गतिविधिहरू रोक्न मद्दत गर्ने बताए। “नेपाललाई ग्रे लिस्टमा जानबाट जोगाउन सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ,” उनले भने।
अध्यक्ष दाहालले बीमा क्षेत्रको सुधार र सुदृढीकरणका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, यी कदमहरूले बीमितहरूको सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँदै क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा स्थिर र विश्वासिलो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
