काठमाडौँ । सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘अनिच्छा देखाएको’ भन्दै भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी असन्तुष्ट बनेका छन् । मंगलवार सार्वजनिक कार्यक्रममा नै उनले असन्तुष्टि पोखेका हुन् ।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ‘सहकारीका समसामयिक अड्चन र निकास’ विषयमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले भने, ‘राष्ट्र बैंकले हामी सहकारी हेर्न नै सक्दैनौँ भनिरहेको छ । हाम्रो त सम्हाल्न सकिरहेका छैनौँ, सहकारी कसरी सम्हाल्ने भन्छ । राष्ट्र बैंक पनि नेपाल सरकार मातहतको एउटा निकाय हो । सहकारी मन्त्रालय पनि सरकारी निकाय हो । यी दुवै निकाय सरकारले गरेका निर्णय अनुसार चल्नुपर्छ ।’
अधिकार लिने र दिने विषयमा आफ्नो विचार राखे पनि काम भने सरकारको निर्देशन अनुसार गर्नुपर्ने मन्त्री अधिकारीको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक रूपमा नै राष्ट्र बैंकबाट सहकारीको नियमन सम्भव नरहेको बताउँदै आएका छन् ।
सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले सहकारी संस्थाको दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । उक्त प्राधिकरण सहकारी मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा रही काम गर्ने गरी स्थापना गर्न समितिको सुझाव छ ।
‘सहकारी छानबिन समितिले सहकारी नियमन गर्नका लागि छुट्टै नियामक निकाय चाहिन्छ भनेको छ । तर, कस्तो चाहिन्छ भनेर पनि भनिदिएको छ । राष्ट्र बैंक अन्तर्गत राखिदिए हुन्छ भनेर पनि सुझाव दिएको छ’, मन्त्री अधिकारीले भने ।
सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले चासोका साथ काम गरिरहेको समेत उनले दाबी गरे । सहकारी मन्त्रालय सहकारी ऐन संशोधनको पक्षमा रहेको मन्त्री अधिकारीले स्पष्ट पारे । सहकारीसँग जोडिएका अन्य मन्त्रालयहरूले सहकारी विभाग, बोर्ड लगायत हुँदाहुँदै अझै पनि हामी न्यायाधिकरण ल्याउन कति आवश्यक छ भनेर प्रश्न आइरहेको समेत उनले सुनाए ।
