२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रास्वपाको प्रस्ताव : खर्चिलो प्रदेश संरचना स्वीकार छैन, स्थानीय तहको संख्या ५०० मुनि झारौँ

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संविधान संशोधनमा आफ्नो एजेण्डा अगाडि सारेको छ । काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय भेलामा सभापति रवि लामिछानेले संविधान संशोधनबारे पार्टीको धारणा पेश गरेका हुन् ।

स्वतन्त्र, गैरदलीय राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष नै उपराष्ट्रपति हुने रास्वपाको प्रस्ताव छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र योग्य र विषय विज्ञहरूबाट मन्त्री बनाउने उनको प्रस्ताव छ । यो रास्वपाको पुरानै प्रस्ताव हो ।

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको पक्षमा उभिने र राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विद्धान सभा बनाउने सभापति लामिछानेले प्रस्ताव गरेका छन् । लामिछानेले प्रदेश सभा खारेज गर्दै स्थानीय तहका प्रमुखहरू रहेको विधायिकाबाट कानुन बनाउने प्रस्तावमाथि छलफल सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री र ५ वटा मन्त्रालय राख्ने उनको प्रस्ताव छ ।

स्थानीय पालिकाहरूको संख्या पनि घटाएर ५०० मुनि ल्याउने रास्वपाको प्रस्ताव छ । ‘खर्चिलो, बोझिलो प्रदेश संरचना कुनै हालतमा स्वीकार छैन’ आगामी महाधिवेशनसम्म पार्टीको धारणा अझ प्रष्ट पार्ने भन्दै उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस