२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रहरी ऐन संशोधनका लागि गृह मन्त्रीले लिए सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्री रमेश लेखकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको नयाँ कानुन निर्माणका लागि सुझाव लिएका छन् ।

गृह मन्त्री लेखकले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सुझाव लिएका हुन् ।

विधेयकको मस्यौदाबारे आइतबार दिउँसो सुरक्षा अधिकारीसँग गरेपछि गृह मन्त्री लेखकले साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिफ्रिङ गरेका थिए ।

प्रहरी ऐन संशोधनका लागि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री लेखक, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, दुवै मन्त्रालयका सचिव र दुवै संगठनका प्रमुखसहित छलफल भएको थियो ।

बालुवाटारमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा सकारात्मक र परिणाममुखी छलफल भएको गृह मन्त्री लेखकले बताए ।

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयक राय-पराशर्मका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । प्रहरीको विधेयक दुई साताअघि नै पठाइएकोमा सशस्त्र प्रहरीको पनि बिहीबार पठाइएको छ ।

साउन तेस्रो साता नै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको समस्यौदा टुंग्याउनअघि गृह मन्त्री लेखकले उच्च अधिकारीको राय सुनेका थिए ।

गृहमन्त्री लेखकले विधेयकको मस्यौदा तयार गर्दा नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रमुखहरूको पनि राय-सुझाव सुनेका थिए ।

यस्तै सशस्त्र प्रहरीको विधेयकको मस्यौदा टुंगो लगाउनुअघि गृह मन्त्री रमेश लेखक आफैँ सशस्त्र प्रहरी मुख्यालय पुगेर उच्च अधिकारीको राय लिएका थिए ।

गृह मन्त्री लेखकले मन्त्री भएको १०० दिनभित्र प्रहरी ऐनलाई संसदमा लैजाने लक्ष्य राखेका थिए । अर्थबाट सहमति आएपछि चाँडै कानुन मन्त्रालय पठाउने र मन्त्रिपरिषदमा लैजाने गृह मन्त्री लेखकको तयारी छ ।