काठमाडौँ । कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै एसोसिएसनले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जानकारी दिएको हो ।
आइतबार न्याय परिषद् घेरेको बारले सोमबार सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिने कार्यक्रम राखेको थियो । बारले यसअघि प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्याय परिषदमा ज्ञापन पत्र बुझाउने गर्दै आएका थिए ।
आफूहरूले संविधान नै संशोधन गरेको नियमावली सच्चाउन भनी यसअघि गरेको अनुरोध अस्वीकार गरेकाले आन्दोलनमा जानुपरेको बारको भनाई थियो ।
एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै सोलाई अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गर्दै आएको थियो ।
