अहिले नेतादेखि सबैजसोको जिब्रोमा झुण्डिएको विकास र त्यसमार्फत समृद्धिको सपना खासमा अरूभन्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कामसितै जोडिन्छ। यही मन्त्रालयको गति चाहिँ त्यसअनुसार छ त ?
काठमाडौँ । अहिले पनि विकासका ठूला आयोजना अर्थात् मेगा प्रोजेक्टहरूको ठूलो बजेट परिचालन गर्ने भएकाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आकर्षण बेग्लै छ । यही कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बन्न ठुलै हानथाप चल्ने गर्छ । त्यही मन्त्रालयको प्रगति विवरण भने कमजोर देखिन्छ । यही कारण पनि हुनसक्छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सुधारको प्रयास जारी राखेको छ ।
यो मन्त्रालयको जिम्मामा ठुला सडक, पुल तथा रेलमार्ग लगायतका पूर्वाधार विकासका काम छन् । तर यी काममा मन्त्रालयले उल्लेखनीय काम गर्न भने सकेको देखिँदैन । मन्त्रालय स्वयंले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सडक तथा पुल निर्माणले समेत उल्लेखनीय प्रगति लिन सकेको छैन । तैपनि कतिपय सुधारका प्रयास भइरहेका छन् र केही उपलब्धि पनि हासिल भइरहेका छन् ।
यी हुन् मन्त्रालयका प्रमुख उपलब्धि
अहिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति उल्लेख्य रूपमा गरेको मन्त्रालयको दाबी छ । गत साउन १५ सम्म मन्त्रालयले पुष्पलाल (मध्य पहाडी) राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत १०५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गरेको र १ हजार ४५२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ । यस्तै, हालसम्म भौतिक प्रगति ७६.९५ प्रतिशत गरेको समेत उल्लेख गरेको छ ।
त्यसै गरी, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत १ हजार २५९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस अन्तर्गत अहिलेसम्म १३५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । भौतिक प्रगति जम्मा ६६.११ प्रतिशत गरेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
कोशी करिडोर अन्तर्गत भने मन्त्रालयले हालसम्म २ किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्र गरिएको जनाएको छ । त्यहाँ १० वटा मात्र पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । कोशी करिडोर अन्तर्गत भौतिक प्रगति भने ३५ प्रतिशत छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था
कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत गैँडाकोट–राम्दी–माल ढुङ्गा खण्ड (२४५ किलोमिटर) अन्तर्गत १९० किलोमिटर र मालढ्ङ्गा–बेनी–जोमसोम खण्ड (२०२ किलोमिटर) अन्तर्गत ५१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार गैँडाकोट–राम्दी–माल ढुङ्गा सडक खण्डको भौतिक प्रगति ६६.११ प्रतिशत छ । मालढ्ङ्गा–बेनी–जोमसोम खण्डको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशत मात्र हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, कर्णाली करिडोर अन्तर्गत पनि भने जस्तो प्रगति गर्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । भौगोलिक बनावटका कारण यस क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न नसकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस करिडोर अन्तर्गत राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग नजोडिएको हुम्ला जिल्ला सदरमुकाम सिमकोट भने राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । हालसम्म यस करिडोरमा भौतिक प्रगति २७ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ । शुरु गरिएका निमार्णका काम कुनै पनि सम्पन्न नभएको मन्त्रालयको तंथ्याकले देखाउँछ ।
पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको प्रगति पनि उस्तै छ । बर्दिबास निजगढ (चोचा) खण्डमा ६५ किलोमिटर ट्रयाक–वेड निर्माण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस क्षेत्रमा १३ वटा रेलवे पुलहरूको निर्माण सम्पन्न भएको छ । भौतिक प्रगति भने ४५.४ प्रतिशत मात्र भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको अवस्था
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हालसम्मको तंथ्याक हेर्दा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको अवस्था पनि त्यति राम्रो देखिन्न । हालसम्म गल्छी–त्रिशूली–बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक ३७.५ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । यसको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत मात्र छ ।
यस्तै, नारायणगढ–बुटवल खण्ड २६.४४१ किलोमिटर चार लेन र २२.१२६ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । हालसम्म यसको भौतिक प्रगति ५२.५३ प्रतिशत मात्र रहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।
कमला–कञ्चनपुर खण्डको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिन्छ । यस खण्डको सडक ५४.८१ किलोमिटर दुई लेन कालोपत्रे गरेर सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसको भौतिक प्रगति ५०.३ प्रतिशत छ ।
यातायात पूर्वाधारतर्फका उपलब्धि
मन्त्रालयले सडक यातायाततर्फ सडक विभाग मार्फत हालसम्म बिस्तार भएका सडक सञ्जालहरूमध्ये नाग ढुङ्गा सुरङ्ग मार्ग ब्रेक–थ्रू भएको र यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म त्यो मार्ग सञ्चालनमा ल्याउने दाबी गरेको छ ।
हुम्ला जिल्लाको सदरमुकाम सिमकोट राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोलादेखि तिप्तला जोड्ने सडक खण्डको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएसँगै तमोर करिडोरबाट उत्तरी नाका तिप्तला भन्ज्याङ सडक सञ्जालमा जोडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले हालसम्म १८ हजार ८०८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै, ग्राभेल सडक ७ हजार २६८ किलोमिटर, माटे सडक ८ हजार ३३० किलोमिटर र ३ हजार ४१९ वटा पुल निर्माण गरेको मन्त्रालयको तंथ्याकमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार बुटवल–गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा सडक खण्ड अन्तर्गत बुटवल–गोरुसिङ्गे (५० किलोमिटर) खण्ड यही भदौदेखि निर्माण शुरु हुने छ । गोरुसिङ्गे–चन्द्रौटा खण्ड भने डिजाइन प्रक्रियामै रहेको छ ।
कमला–ढल्केबर–पथलैया खण्ड र कमला–बागमती खण्ड बोलपत्र स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बागमती–पथलैया खण्ड भने ठेक्का व्यवस्थापनका लागि परामर्शदाताबाट अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, मदन भण्डारी राजमार्गको ३२२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको र १२७ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
मन्त्रालयको तंथ्याक अनुसार मुग्लिङ–पोखरा सडकमा ३२.३२ किलोमिटर चार लेन र २०.८९ किलोमिटर दुई लेन सडक कालोपत्रे भएको छ । नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिङ सडक ५ किलोमिटर मात्र कालोपत्रे भएको छ । यस खण्ड अन्तर्गत २ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै, जयनगर–जनकपुर–कुर्था–विजल पुरासम्म कुल ५२ किलोमिटर खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भारतको बथनाहाबाट नेपालको कस्टम यार्डसम्म कार्गो रेल सञ्चालनमा आएको छ ।
केरुङ–काठमाडौँ विद्युतीय रेलमार्ग भने सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको, अब छिट्टै चीन सरकारको सहयोगमा फिजिविलिटी प्रतिवेदन तयार हुने र अबको २ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरी मन्त्रालयले तयारी थालेको छ । वीरगन्ज–काठमाडौँ रेलमार्ग विस्तारको लागि पनि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेको र अब छिट्टै काम थालनी गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यातायात व्यवस्थापनतर्फ मन्त्रालयले हाल सम्म ५ लाख ८० हजार ९५७ इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गरी ७५ हजार ७०० थान डेलिभरी भइसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म जम्मा ३६ लाख ९१ हजार ६५५ थान स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट भएको छ ।
सवारी दर्ता प्रक्रियालाई डिजिटाइज्ड गर्ने प्रयोजनका लागि २१ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय/सेवा कार्यालयहरूमा विद्युतीय सवारी दर्ता प्रणाली जडान हुनुका साथै १३ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय/सेवा कार्यालयहरूमा उक्त प्रणाली प्रयोगमा आइसकेको छ ।
यसैगरी जल यातायाततर्फ कोशी, नारायणी, कर्णाली, मर्स्याङ्दी, फेवाताल, बेगनास ताल, बुलबुले ताल आदिमा करिब १०० को संख्यामा मोटरबोट, फेरि जस्ता विभिन्न प्रकारका जलयानहरु सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपाल र भारतबीच सन् २०२३ मा संशोधन भएको पारवहन सन्धिमा भारतको आन्तरिक जलमार्ग प्रयोग गरी नेपाली मालसामान ढुवानी गर्न सकिने गरी व्यवस्था मिलाइएको र त्यहीअनुसार कामलाई अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले भोगिरहेका समस्या र चुनौती
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विकास निमार्णका काम गर्दा चुनौतीहरू पनि उस्तै भोग्नु परेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भुक्तानी हुन नसकेका आयोजनाहरूमा करिब ८ अर्ब ८० रुपैयाँ भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । सम्झौता बमोजिम भए/गरेका कार्यको समेत भुक्तानी गर्न नसक्दा हाल मन्त्रालयप्रतिको विश्वास गिर्दोक्रममा रहेको, यस्तो अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने चुनौती पनि रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ पुलहरूमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन भएकाले निर्माणको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नु पूर्व स्रोत सहमति प्राप्ति कार्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । अन्तर निकाय समन्वय तथा कार्य गतिविधि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा स्थानीय तहसँगको समन्वय असाध्यै चुनौतीपूर्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने कानुनमा तादाम्य कायम गर्नु, बढ्दो सवारी साधनको चापलाई प्रभावकारी नियमन गर्नु र २० औँ हजार सवारी साधन गुड्ने सडकमा स्तरोन्नतिको कार्य गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन र यात्रीको सुविधा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
हालैका दिनहरूमा घटेका सडक दुर्घटना र समग्रमा दैनिक औसत ८ जना सवारी दुर्घटनामा मृत्युवरण गर्ने अवस्थालाई हटाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तो छ अबको योजना र लक्ष्य
मन्त्रालयको तंथ्याक हेर्दा आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिरका टुक्रे काममा भन्दा उत्पादनमुलक, जटिल अनि ठुला प्रकृतिका काम र सम्पन्न भएका राजमार्गको व्यवस्थित मर्मत सम्भारमा मात्र मन्त्रालय केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । मन्त्रालय मातहतका निकायबाट निर्माण भएका तर प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने योजनाहरूको तत्काल मर्मत सम्भारको व्यवस्था हुनुपर्ने, निर्माण स्थलको उपलब्धता बिस्तारै चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको अवस्थामा जग्गा प्राप्तिबारे सरल र स्पष्ट नीति तय गर्नुपर्ने, निर्माण सामग्रीको प्राप्तिमा सुनिश्चितताको लागि निर्माण सामग्री उत्पादनलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने र कडा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
विदेशी निर्माण व्यवसायीहरूको कार्यसम्पादन उत्साहजनक नभइरहेको अवस्थामा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति अवलम्बन र कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रविधिको उपयोग गरी यातायात व्यवस्थापनको हालको अवस्थालाई सुधार्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको देखिन्छ । मापदण्डबेगर र जथाभाबी निर्माण भएका सडक निर्माणका क्रममा निस्केका सामग्रीको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बर्षायाममा जतासुकै बाढी र पहिरो अत्यधिक बढ्न गई राष्ट्रिय राजमार्गहरू समेत असुरक्षित बन्दै गइरहेकाले सम्बन्धित पक्षलाई पूर्ण जबाफदेही बनाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
मन्त्रालयले दिगो, सुरक्षित, सुलभ भौतिक पूर्वाधार र यातायात व्यवस्था निर्माण गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य राखे पनि सोचे अनुसारको प्रगति भने हासिल गर्न सकेको छैन । आधुनिक प्रविधि र नवप्रवर्तन प्रयोग गर्दै निर्माण कार्यको प्रभावकारिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, कार्यनीतितर्फ सवारी साधन र यातायात सेवा व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउँदै जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र भौतिक पूर्वाधार परियोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गरी आर्थिक विकास र रोजगार सिर्जनामा टेवा पुर्याउने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रणनीति छ ।
पछिल्लो समय निमार्ण तथा यातायात व्यवस्थापनको क्षेत्रमा धेरै नै समस्या देखिएको मन्त्रालयका सह सचिव एवं प्रवक्ता सुशील बाबु ढकालले बताउँछन् । सडक र रेल विभागमा व्यवस्थित हिसाबमा कार्य गर्ने संयन्त्र भएता पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको उनको भनाई छ । यसका लागि निमार्ण व्यवसायीलाई क्षमतावान् गराउन आवश्यक रहेको ढकालले प्रशासनलाई बताए ।
उनका अनुसार विधि र प्रक्रियामा मन्त्रालय भने कमजोर नभएको तर यसको अभ्यास भने कमजोर भएको छ । निमार्ण कम्पनीले पनि तोकिएको विधिलाई अपनाउनुपर्ने निकै आवश्यक रहेको र यसो नगरे कारबाही गर्नुपर्ने जरुरी रहेको छ ।
यस्तै समयको परिपालना नहुँदा निर्माण कार्यको प्रभावकारिता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न थप समस्या भइरहेको उनले बताए । कोभिड महामारी, रुस–युक्रेन युद्ध र जाजरकोटको भूकम्पले गर्दा अर्थतन्त्रमासंगै निमार्ण कार्यमा असर पारेकाले पनि मन्त्रालयले लक्ष्य लिएको ९ दशमलव ६ को प्रगति नभएर २ दशमलव ६मा संकुचित हुन पुगेको उनले बताए । यसले सिधै अर्थतन्त्रमा असर पारेकाले काम गर्ने जनशक्ति बिदेसिने लहर चलेकाले यसको प्रत्यक्ष असर निमार्ण व्यवसायमा परेको प्रवक्ता ढकालले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।
यससँगै निमार्ण व्यवसायीले गरेको कामको समेत भुक्तानी दिन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको र राज्य पक्ष समेत यसमा जिम्मेवार बन्न नसक्दा निमार्ण कार्यमा जटिलता भइरहेको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा योजना समयमै सम्पन्न नभएको हो उनले भने, ‘योजना सम्पन्न गर्न नसक्ने निमार्ण व्यवसायीलाई समेत कारबाही गर्न नसक्दा पनि तोकिएको समयमा निमार्ण कार्य सम्पन्न नभएको हो । ’ समग्रमा मन्त्रालयले अब समय, मूल्य र गुणस्तरलाई आत्मसाथ गरेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिएको ढकालले बताए ।
