काठमाडौँ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीको रकम अपचालनबारे पूर्वगृह मन्त्री रवि लामिछानेसँग तीन घण्टा लामो सोधपुछ गरेको छ ।
समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति समेत रहेका लामिछानेसँग ५० भन्दा बढी प्रश्न गरेको थियो, सबैमा लामिछानेले इन्कारी बयान दिएका छन् ।
लामिछाने २३ फागुन २०८० मा उपप्रधान तथा गृह मन्त्री भएपछि नै सहकारीको रकम अपचालनमा उनको संलग्नताको मुद्दा संसदमा प्रवेश भएको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको मागअनुसार बनेको समितिले लामिछानेसँग गरेको सोधपुछलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।
प्रहरीले अहिलेसम्म गरेको अनुसन्धानमा खुले अनुसार जीवी राई र उनको समूहले सञ्चालन गरेका सहकारीहरूबाट अर्बभन्दा बढी रकम टिभीमा गएको खुलेको छ । असार २०७९ मा राजनीतिमा आउनुअघि लामिछाने गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको प्रबन्ध निर्देशकका साथै सञ्चालक (१५ प्रतिशत) थिए ।
समिति सचिवालयका अनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गएको सहकारीको रकम, लामिछानेको नाममा भएको रकम डिपोजिट र गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राईसँगको सम्बन्ध सहकार्यका वरिपरि प्रश्नहरूको सूची बनाएको थियो ।
सोधपुछका क्रममा लामिछानेले भने इन्कारी बयान दिएका छन् । आफूले ‘गलत नियतका साथ केही नगरेको’ बताएका छन् ।
पोखराको सुर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम सहकारी, चितवनको साहारा, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गएको रकम, लामिछानेको नाममा खडा गरिएको ऋण र लामिछानेको नाममा प्रवाह भएको भनिएका रकमको सम्बन्धमा समेत आफ्नो हस्ताक्षर, आफ्नो कागजात, नागरिकतासहितका विवरण समावेश नरहेको लामिछानेको दाबी रहेको छ ।
सांसदहरुले यी सहकाीबाट रकम प्रवाह भएको विवरणबारे एक/एक गरी प्रश्न सोधेका थिए । कुनै पनि प्रश्नमा लामिछानेले आफ्नो कागजात नमिल्ने दाबी गरेका हुन् ।
समिति सभापति सूर्य थापाका अनुसार लामिछानेले आफूमाथि लागेका आरोपहरूबारे प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छन् ।
विभिन्न सहकारीबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको नाममा गएको रकमबारे सोधिएको प्रश्नमा पनि लामिछानेले आफूले त्यसको जिम्मेवारी नलिने भनेका छन् ।
गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आफूले २५ प्रतिशत गुड विल सेयर पाएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले ‘समाचार कक्षमा भएको कार्य बाहेकमा आफूले जिम्मेवारी’ नलिने बताएका हुन् ।
