२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण भारतको केपीएमजीले गर्ने 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण (एसेट क्वालिटी रिभ्यु) गराउन भारतीय कम्पनी छनोट गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले ‘सर्ट लिस्ट’ मा परेका पाँच कम्पनीमध्ये भारतको ‘केपीएमजी एस्योरन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिसेस एलएलपी, इन्डिया’ छनोट गरेको हो । राष्ट्र बैंकले लेखापरीक्षक कम्पनी छनोट गर्न गत असार दोस्रो साता अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बिहीबार सूचना प्रकाशित गरी प्राविधिक रूपमा केपीएमजी योग्य रहेको जनाएको छ । केपीएमजीको वित्तीय प्रस्ताव आगामी १६ भदौमा राष्ट्र बैंक परिसरमा खोलिने छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विस्तारित कर्जा सुविधा सर्त अनुसार नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको बाह्य लेखापरीक्षकबाट सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्न राष्ट्र बैंकले पाँच लेखापरीक्षक सर्ट लिस्ट गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले नेदरल्यान्ड, भारत र पाकिस्तानका अडिट फर्मलाई सर्टलिस्ट गर्दै प्रस्ताव पेस गर्न भनेको थियो ।

नेदरल्यान्ड डिलोइट फाइनान्सियल एडभाइजरी, भारत र नेपालको संयुक्त लगानी रहेको सीएससी एन्ड कम्पनी (प्राइस वाटरहाउस प्रालि), एसआरबीए एन्ड बीके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ प्रालि र पाकिस्तानको केपीएमजी तसिर हादी एन्ड कम्पनी सर्ट लिस्टमा परेका थिए ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको मूल्यांकनमा उच्च अंक प्राप्त गर्ने पाँच लेखापरीक्षक फर्ममध्ये भारतको केपीएमजीलाई १० ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने जिम्मा दिनेछ ।

सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मुलुकको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) सँग विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) माग गरेका थिए ।

३८ महिनाका लागि ईसीएफ अन्तर्गत नेपाललाई ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहयोग प्राप्त हुन्छ । यही सुविधा लिन अन्तर्राष्ट्रिय अडिट फर्मले नेपालका १० ठूला बैंकको ‘एसेट क्वालिटी रिभ्यु गर्ने सर्त उल्लेख थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस