प्राथमिकताका आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन « प्रशासन
Logo १ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

प्राथमिकताका आधारमा बजेट कार्यान्वयन गर्न अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन


२४ श्रावण २०८१, बिहिबार


काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजनाहरूको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टा-छुट्टै छलफल गरी राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय महत्वका, अध्ययन सम्पन्न भएका, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । 

यसै गरी राम्रो प्रतिफल दिने, संघीय सरकारको   कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । पौडेलले अध्ययन गरेर मात्र आयोजनाहरू अघि बढाउन निर्देशन दिँदै प्राथमिक करण गरी बजेट कार्यान्वयन गर्दा स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुने बताए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए । 

यस्तै खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस