अर्बौँ धनराशि खर्चेर बनाइएका, मेगा प्रोजेक्टहरूको कुरा उठ्दा असफल परियोजनाका रूपमा चित्रित गरिने पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले पहल अघि बढाएका छन् ।
काठमाडौँ । देशले ठुलो धनराशि खर्च गरेर बनाएका मेगा प्रोजेक्टमध्ये पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यति बेला झन्डै असफल ठुला परियोजनामा अगाडि सारिने उदाहरण जस्तै बनेका छन् । किनभने ठुलो धनराशि खर्च गरिएका ती दुवै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन त परै जाओस्, चित्तबुझ्दो क्षमतामा पनि सञ्चालन भइरहेका छैनन् । बरु यी दुई परियोजनाकै कारण देश विदेशी ऋणको चङ्गुलमा पर्न सक्ने प्रक्षेपण पनि भइरहेको छ ।
यसअघिका सरकारले यस्तो अन्योललाई वास्तै नगरेका बेला वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्बौँ खर्चेर बनाइएका पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न चासो देखाएका छन् । उनले यसका लागि औपचारिक पहलसमेत शुरु गरेका छन् ।
यी दुवै विमानस्थलले २०७९ सालमा व्यावसायिक रूपमै अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान सञ्चालन शुरु गरेका थिए । पोखरा विमानस्थलमा २०७९ पुस १७ देखि उडान सञ्चालन भएको थियो भने गौतम बुद्ध विमानस्थलमा २०७९ जेठ २ देखि । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल करिब २२ अर्ब रुपैयाँ चिनियाँ ऋण र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल करिब सात अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका हुन् ।
यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन ठुलै चुनौती देखिएको छ । गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट हवाई सेवा सञ्चालनका क्रममा सहज हवाई मार्ग विस्तार गर्नु अर्को चुनौतीका रूपमा रहेको छ । यिनै चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यी दुवै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने पहल अघि बढाएको हो । “प्रधानमन्त्रीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर पहल शुरु गरिसक्नुभएको छ । अब छिट्टै क्याबिनेटबाट यसबारे निर्णय गरेरै ठोस पहल अघि बढ्छ,” एक मन्त्रीले प्रशासनसँग भने ।
पोखरा र भैरहवा विमानस्थल चलाउन तत्काल गर्नुपर्ने काम
पोखरा र भैरहवाका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ कम्पनीहरू संलग्न छन् । अनौठो संयोग चाहिँ यी दुवै विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुक भारतका लागि उडान हुन सकेका छैनन् । भारतले नेपाललाई थप हवाई रुट उपलब्ध नगराएसम्म र नयाँ विमानस्थलमा उडान गर्ने निर्णय नलिएसम्म दुवै विमानस्थल सञ्चालन सहज नदेखिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
के हुन् त लिनै पर्ने ती निर्णय ? यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नै गर्नै पर्ने कामका केही सुझाव अगाडि सारेको छ । यी विमानस्थल सञ्चालनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले ल्यान्डिङ पार्किङ र नेभिगेसन शुल्कमा छुट दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, यात्रु सेवा शुल्कमा २ वर्षको लागि छुट दिनुपर्ने र प्रति व्यक्ति ३००० रुपैयाँ प्रति उडान छुट दिइनुपर्ने सुझाव नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दिएको छ ।
त्यसैगरी इन्स्ट्रूमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टमका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन भारतसँगको कूटनीतिक पहल जारी राख्ने कार्य पनि प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्रालयले दिएको छ ।
हाल एकतर्फ मात्र आगमन विन्दु (सिमरा विन्दु) रहेकाले पश्चिमतर्फ महेन्द्रनगर तथा नेपालगन्जबाट समेत आगमन हुन सक्ने गरी नयाँ रुटको लागि पहल गर्ने तथा आरएनपी एआर रुट सम्बन्धी आवश्यक तयारी पूरा गर्ने गर्नुपर्ने र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो भवनसम्मको सडक निर्माण कार्य तीव्र रूपमा सम्पन्न गरी प्राधिकरणबाट सेवा शुरू हुनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि एटीएफ ट्यारिफको विषयसँगै नेपाल वायुसेवा निगमले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्क ७० प्रतिशत छूट दिनुपर्ने सुझाव नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दिएको छ ।
नेपाल सरकारले मार्केटिङ र रुटको लागि तत्काल भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । साथै ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ तथा भैरहवाबाट कार्गो सेवा सञ्चालन गर्न निर्माण कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका ती अधिकारीले प्रशासनलाई बताए ।
अहिले एकतर्फ मात्र सिमराबाट आगमन विन्दु रहेकोले पश्चिमतर्फ महेन्द्रनगर तथा नेपालगन्जबाट समेत आगमन हुन सक्ने गरी नयाँ रुटको लागि पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
त्यसैगरी, हाल आरएनपी एआर रुट सम्बन्धी आवश्यक तयारी पुरा गर्ने र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गो भवनसम्मको सडक निर्माण कार्य तीव्र रूपमा सम्पन्न गरी सेवा शुरु गर्नुपर्ने उनले बताए ।
तत्काल गर्नुपर्ने कार्य अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुलाई विभिन्न सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । यात्रुलाई सरोकारवाला मन्त्रालयहरूले जस्तो, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले म्यानपावर, श्रम स्वीकृति तथा अभिमुखीकरण तालिम र परराष्ट्र मन्त्रालयले भिसा सेन्टर जस्ता सेवाहरू विमानस्थल रहेका जिल्लाहरूमै उपलब्ध गराउन सके सञ्चालन गर्न सहज हुने जनाइएको छ ।
यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय सेवाहरूलाई फिप्थ फ्रिडम राइट्सको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नेदेखि डोमेस्टिक कनेक्टिभिटीका लागि सञ्चालनमा रहेका आन्तरिक वायुसेवा संस्थाहरूसँग कोडसेयर एरेन्जमेन्टको व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्ने, भैरहवा र पोखराबाट अन्यत्र गन्तव्यमा जाने उडान सङ्ख्या थप्ने, सडक पूर्वाधार सुधार र यातायातको सुविधाको व्यवस्थापन गर्ने, ह्याङ्गर राख्ने र सञ्चालन गर्ने तथा नेपाल पर्यटन बोर्डबाट हाल लिइरहेको एक हजार शुल्क (प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक उडान) छुट दिने जस्ता सेवा सुविधाहरू थप्न सकिने मन्त्रालयले सुझाइएको छ ।
हवाई टिकटमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा टिकट महँगो हुन गई यात्रुहरू स्थल मार्गबाट भारत गएर उडान गर्ने हुँदा यसबारे सोच्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको निश्चित उडान भैरहवाबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ । पोखरा र भैरहवाबाट आउने यात्रुको भिसा शुल्कमा छुट दिने, स्थानीय होटेलले निश्चित छुटको व्यवस्था गर्ने, क्वारेनटाइन तथा विषादीको परीक्षण सम्बन्धी ब्रान्डिङ र मार्केटिङ गर्नुपर्ने विषयहरू पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पहल
पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विकल्प र उपायबारे प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गरिरहेका छन् । उनले यस सम्बन्धमा विज्ञ र सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा परामर्श गरिरहेका छन् ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हालको उडान चाप तथा यात्रु व्यवस्थापनलाई ध्यान दिई पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका प्रधानमन्त्रीले निरन्तर विकल्प र उपायबारे बुझिरहेको उनको सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन् । गत शुक्रवार पनि सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र उच्चाधिकारीसँग छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि विद्यमान समस्या र समाधानका उपाय ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । उनले तालुकदार मन्त्रालयसँग यसबारे स्पष्ट योजना मागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनको वातावरण निर्माण गर्न निर्देशन समेत दिएका दुवै विमानस्थल प्रभावकारी सञ्चालनका लागि अध्यागमन लगायत अन्य सुविधा लैजाने, इन्धन भण्डार विमानस्थल नजिक भए अन्यत्र सार्नेलगायतका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था भए योजना पेस गर्न उनको निर्देशन थियो ।
यात्रु सेवा शुल्कमा कर लागेको भए घटाउने, पर्यटन कर नराख्नेलगायत विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट गर्नुपर्ने भए गर्दै गर्ने र मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बस्ने बैठकमा योजना ल्याउन उनले आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा विमानस्थल सञ्चालन सम्बन्धी योजना पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत तोकेका छन् ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयका सहसचिवहरू रहने कार्यदललाई विमानस्थल सञ्चालनको योजना ल्याउन जिम्मेवारी दिइएको छ ।
