२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वरिष्ठ सईको तलब बढाउन सर्वोच्चको परमादेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । नायव निरीक्षक (सई)कोभन्दा कम तलब पाएका वरिष्ठ नायव निरीक्षक (वरिष्ठ सई)हरुको पक्षमा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वरिष्ठ सईहरूको तर्फबाट दायर भएका दुई वटा फरक-फरक रिटमा वरिष्ठ सईहरूको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ सई विनय चन्दसहितका १४ वरिष्ठ सईहरूले १६ पुस २०८० मा र उनीहरूले नै १३ असार २०८१ मा दायर गरेका दुई वटा छुट्टा-छुट्टै रिटमा सर्वोच्चले परमादेश र अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । जसमा उनीहरूको माग बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

सईमा खाएको तलबभन्दा कम तलब भएपछि वरिष्ठ सईहरू चन्दा उठाएर सर्वोच्चमा मुद्दा लडेका थिए । यो मुद्दाको ‘लिडिङ लयर’को रूपमा नेपाल प्रहरीकै पूर्वएसपी तथा अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी हुन् ।

वरिष्ठहरूको पक्षमा मागबमोजिम हुने र परमादेश जारी भएसँगै वरिष्ठ सईहरूले न्याय पाएको उनले बताएका छन् ।

नेपाल प्रहरीमा अहिले जनपदतर्फ १ हजार १ सय ७१ वरिष्ठ सईको दरबन्दी छ ।