संविधान संशोधन गर्नुपरे सबै दलको सहमति लिइने « प्रशासन
Logo २३ भाद्र २०८१, आइतबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

संविधान संशोधन गर्नुपरे सबै दलको सहमति लिइने


६ श्रावण २०८१, आइतबार


काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले विपक्ष दलहरूलाई पनि साथमा लिएर सरकार अघि बढ्ने बताएका छन् । 

आइतबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहमति गरेर मात्रै संविधान आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न लागिपर्ने समेत बताए । 

सचिव भट्टराईले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र संविधान संशोधनका लागि सबै दलहरूको सहमति लिने मुख्य दुई ठुला काममा सरकार केन्द्रित हुने बताए । दुई ठुला दल एमाले र काँग्रेस एक ठाउँमा आउनुको अर्थ जनताको आशा अनुसार काम गर्नु रहेको उनको भनाई थियो । 

सचिव भट्टराईले सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि पनि सक्दो पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘असाधारण ढंगले काम गर्न हामी दुई ठुला दल एक ठाउँमा आएका हौँ । यसका केही ऐतिहासिक दायित्वहरू छन् । मूलतः यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिने, गति प्रदान गर्ने, देश भित्र लगानीको वातावरण बनाउने, वैदेशिक लगानीको निम्ति पनि उपयुक्त वातावरण बनाउने, देश भित्र रोजगारीको अवसरहरू बढाउने र विदेश पलायन भएका जनशक्तिलाई देश भित्रै कामको एउटा वातावरण बनाउने यसको मुख्य दायित्व हुनेछ ।’

सचिव भट्टराईले विपक्ष दलहरूले दिएको सुझावलाई ग्रहण गरेर सरकार अघि बढ्ने बताए । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस