२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१३ नगरपालिकाले ल्याउन सकेनन् अझै बजेट 

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशभर रहेका कुल २९३ नगरपालिका मध्ये १३ नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।  प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने र असार २५ गते पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि देशका विभिन्न १३ नगरपालिकाले निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।

यसरी बजेट ल्याउन नसक्नेमा मधेस प्रदेशका नगरपालिका धेरै छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार कोशी प्रदेश अन्तर्गत सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, उदयपुरको कटारी नगरपालिका, तेह्रथुमको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेनन् । 

मधेस प्रदेश अन्तर्गत सप्तरीका ३ नगरपालिकामध्ये डाक्नेश्वरी नगरपालिका, हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका र राजविराज नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेनन् । रौतहटका २ नगरपालिकामध्ये देवाही गोनाही नगरपालिका र फतुवा नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेनन् । सर्लाहीको बागमती नगरपालिका, पर्साको बहुदरमाई नगरपालिका, ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका, चितवनको राप्ति नगरपालिका र दाङको लमही नगरपालिकाले बजेट पेस गर्न सकेनन् । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम यस आर्थिक वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पेस गर्नुपर्नेमा विभिन्न विवादका कारण बजेट पेस गर्न नसकेका हुन् । 

समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहमा विकास लगायतका विभिन्न कार्यक्रम खर्च रोकिने, तलब भत्ता रोकिने र राजस्व उठाउन समेत समस्या हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस