काठमाडौँ । स्थानीय तहमा राजनीतिक र प्रशासनिक बेथितिसँगै आर्थिक अनियमितता समेत बढेको छ । ‘गाउँका सिंहदरवार’ मानिने स्थानीय निकाय भ्रष्टाचारका अखडा बन्न थालेका छन् । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि पनि उतै सरेको छ । सङ्घीयतापछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विकास निर्माणसँग सम्बन्धित स्रोत परिचालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएको छ । धेरै जिम्मेवारी भएपछि भ्रष्टाचारको ग्राफ पनि बढेको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार जाजरकोटको कुशे गाउँपालिकामा नियमविपरित करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिएको पाइएको छ । करार कर्मचारी नियुक्तिमा ऐनले तोकेको मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर कर्मचारी नियुक्त गरिएको हो । गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा विभिन्न पदमा १५ जना कर्मचारीहरू करारमा राखी ४७ लाख बढी खर्च गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (८) मा पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर ईलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली÷बगैँचे लगायतको पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि कुशे गाउँपालिकाले यी पद बाहेकमा मनोमानी तरीकाले करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर ४७ लाख ८२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

गाउँपालिकाले यसरी मनोमानी तरीकाले कर्मचारी नियुक्ति गरी १५ जनालाई वर्षभरिमा उनीहरूको तलब भत्ता सुविधा बापतको रकम दिएको पाइएको छ । उक्त रकम नियमसम्मत देखिएको छैन ।

पालिकाले लेखा सहायकमा एक जना नियुक्त गरेर तीन लाख ७१ हजार ९ सय ३० रुपैंया, प्रशासन सहायकमा ३ जना नियुक्त गरेर ११ लाख १५ हजार ७ सय ९० रुपैंया, पुस्तकालय सहायकमा एक जना नियुक्त गरेर १ लाख ९५ हजार, वडा प्राविधिकमा ५ जना नियुक्त १६ लाख २५ हजार, कृषि प्राविधिकमा २ जना नियुक्त गरेर ३ लाख ९० हजार र पुस प्राविधिकमा ३ जना नियुक्त ५ लाख ८५ हजार गरी जम्मा १५ जनालाई नियुक्त गरेर ४७ लाख ८२ हजार ७ सय २० रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो ।

करार कर्मचारीलाई सुविधै सुविधा
पालिकाले ६ जना करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय भत्ता/मंहगी भत्ता तथा अन्य खर्च गरी रु १ लाख ३३ हजार ४ सय रुपैयाँ प्रदान गरेको छ ।

गाउँपालिकाले भविन्द्र विक्रम शाहीलाई स्थानीय भत्ता भन्दै मासिक ४ हजार ८ सयका दरले वार्षिक ५७ हजार ६ सय रुपैयाँ, विष्णु नेपालीलाई यातायात र सञ्चार भन्दै मासिक १ हजार ५ सयका दरले १८ हजार, प्रकाश बहादुर शाहीलाई स्थानीय भत्ता भन्दै मासिक ८ हजार ८ सय भन्दै १७ हजार ६ सय, निरज कुमार सिंहलाई स्थानीय भत्ता र महँगी भत्ता भन्दै १० हजार ८ सय र खुमराज रोकायलाई स्थानीय भत्तासंचार खर्च भन्दै मासिक ९ हजार ८ सयका दरले २९ हजार ४ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ ।

करारमा कार्यरत खुमराज रोकायालाई स्थानीय भत्ता २६ हजार ४ सय भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकम पालिकाले असुल गर्नुपर्ने छ । परिपत्र अनुसार नपाउने भत्ता असुल गर्नुपर्ने महालेखाले औँल्याएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७४ वैशाख २५ को पत्रमा करार कर्मचारीको सेवा सुविधाको बारेमा उल्लेखित सेवा सुविधा बाहेक अन्य सुविधा दिन नपाउने व्यवस्था छ ।

विद्यालय सहायकलाई थप तलब
पालिकाले गोश्वारा भौचर नम्बर २८१–२०८० असार १७ गते बाट विभिन्न विद्यालयमा कार्यरत १४ जना विद्यालय सहायक कर्मचारीको थप तलब ६ हजारका दरले संघीय सशर्त चालु शीर्षकबाट ३ लाख ३६ हजार भुक्तानी गरेको छ । उक्त रकम असुल गरी संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट व्यवस्था अनुसार विद्यालय सहायक कर्मचारीको थप तलब पालिकाको चालु खर्च शीर्षक समानिकरण अनुदानबाट व्यहोरिने व्यवस्था छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्दै सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन पूँजी निर्माण हुने कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।