२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिमेन्ट उद्योगका जटिलता हटाउन सरकार सकारात्मक : उद्योग मन्त्री भण्डारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योगहरूको पक्षमा कानून निर्माण गरी उद्योगका जटिलता हटाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । 

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उद्योग मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले बनाउने हरेक कानूनहरु उद्योगमैत्री बनाउन नसके अहिले उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नसकिने उल्लेख गरे । उनले सिमेन्ट उद्योगमा देखिएका समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले कानून संशोधन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले समितिले सिमेन्ट उद्योगको लागि गर्ने निर्णय मन्त्रालय मान्न तयार रहेको बताए । उनले समितिले सिमेन्ट उद्योगले उत्पादित खनिज परिणाम तौल पुलमा मापन गर्न समितिको म्याद थप मान्न तयार रहेको बताए । मन्त्री भण्डारीले मुलुकमा भएका सिमेन्ट उद्योगलाई थप माथि उठाउन आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको लागि उद्योगको पक्षमा कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सिमेन्ट उद्योगको लागि समितिले गर्ने निर्णय मान्न तयार छु । समितिले म्याद थप गर्नुहुन्छ । समय अवधि तोक्नुहुन्छ । त्यो स्वीकार गर्न तयार । होइन अहिले जे व्यवस्था छ त्यही गर्नु भने त्यो पनि तयार हो । यस विषयमा समितिको निर्देशन माग गरेको हो । नेपालका उद्योग जुन अवस्थामा छन् । त्यहाँबाट उठाउनुपर्छ । पैरवी गर्नुपर्छ । उद्योगहरूको उद्योग मन्त्रालयले रक्षा गरेन भने त्यसको पक्षमा कानून निर्माण गरिएन भने अहिलेको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सकिँदैन । सिमेन्ट उद्योगहरूको अनुगमनमा जाऔँ, कहाँ त्यस्ता खालका समस्याहरू छन् । वातावरणमैत्री कहाँ बन्न सकेन । उद्योग स्थापनापछि स्थानीय स्तरमा लिने लाभहरू नभएका हुन् कि भन्ने सामाजिक रूपमा उठेका प्रश्नको निरूपण गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालय गम्भीर छ ।’

उनले सरकारले बनाउने कानूनहरुलाई उद्योगमैत्री बनाउने विषयमा मन्त्रालय सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए । उनले कानूनमा रहेका अस्पष्टताहरु हटाउनको लागि खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।