सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अभियान : ‘सानै छु, बढ्न देऊ, बालविवाह होइन, पढ्न देऊ’ « प्रशासन
Logo २ श्रावण २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अभियान : ‘सानै छु, बढ्न देऊ, बालविवाह होइन, पढ्न देऊ’


२ असार २०८१, आइतबार


अत्तरिया । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८१/८२ मा ‘सानै छु, बढ्न देऊ, बालविवाह होइन, पढ्न देऊ’ अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । शनिबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिलामन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आवका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेटमा उक्त अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालन हुने अभियानका लागि रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बताए । प्रदेशभित्रका १० हजार किशोरकिशोरीलाई यौनजन्य हिंसा र बालविवाहविरुद्ध अभिमुखीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए ।

विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका हिंसा तथा जोखिममा परेका बालबालिकाका लागि ‘प्रदेश बाल कोष’ स्थापना गरिने उनको भनाइ छ । महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र दुर्व्यवहार अन्त्यका लागि संरक्षणात्मक र निरोधात्मक उपाय अवलम्बन गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

लैङ्गिक हिंसा निवारण लागुऔषध दुर्व्यसन नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायसँगको साझेदारीमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । महिलालाई उद्यम र रोजगारीतर्फ प्रोत्साहन गर्न ‘द्वारिकादेवी ठकुरानी महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पालले बजेट भाषणमार्फत बताएका छन् ।

दलित अधिकार दशक घोषणा
    
विसं २०८१ देखि विसं २०९० सम्मलाई दलित अधिकार दशक घोषणा गरी दलितहरूको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको अध्ययन गरी गुरुयोजना तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

‘दलित विकास समिति’ गठन गरी दलित समुदायको परम्परागत सीप तथा व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न ‘टीकाराम पार्की दलित विकास सशक्तीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने तथा सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेशका नौवटै सामाजिक विकास कार्यालयमा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री पालले बताए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख ५८ हजारको बजेट ल्याएको छ । सरकारले बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस