तीन स्थानीय तहद्वारा मानव बेचबिखन विरुद्ध कानुन बनाइ राजपत्रमा प्रकाशन « प्रशासन
Logo ४ श्रावण २०८१, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

तीन स्थानीय तहद्वारा मानव बेचबिखन विरुद्ध कानुन बनाइ राजपत्रमा प्रकाशन


३१ जेष्ठ २०८१, बिहिबार


काठमाडौँ । तीन वटा स्थानीय तहले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको कानुन निर्माण गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेका छन् । 

नेपालले पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरेको चौथो वार्षिकोत्सवको अवसरमा आज आयोजित मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले गरेका पहलहरू विषयक सञ्चारकर्मीहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराइएको हो । 

कार्यक्रम महिला, कानुन र विकास मञ्च, एसिया फाउण्डेशन र अष्ट्रेलियन एडले आयोजना गरेको थियो ।

यस्तो कानुन बनाएर स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्ने स्थानीय तहहरूमा झापाको भद्रपुर नगरपालिका, नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिका र अछामको साँफेबगर नगरपालिका रहेका  छन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भद्रपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख गणेश पोखरेलले भारतसँग खुला सीमा भएकाले भद्रपुरबाट मानव बेचबिखनका घटना हुने गरेको उल्लेख गरे । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर स्थानीय राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले जानकारी दिए ।

नुवाकोट, काभ्रेपलान्चोकलगायत जिल्लाका मानिसलाई पनि भद्रपुरकै मार्ग भएर दिल्ली हुँदै खाडी मुलुकमा लगी बेचिएका घटनासमेत उनले सो अवसरमा सुनाएका थिए । साँफेबगर नगरपालिकाका उपप्रमुख शिवबहादुर बोहराले केन्द्र र प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरणको रकम अनुदान नदिँदा बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न स्रोत अभावका कारण चुनौती भएको बताए । साँफेबगरमा नियतवश मानव बेचबिखनका घटना नभए पनि कानुन बनाएर समस्यामा पर्नेलाई सहयोग गर्न लागेको उनको भनाइ थियो ।

शिवपुरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वीरबहादुर तामाङले पहिलेभन्दा फरक तरिकाले सामाजिक सञ्जालकै माध्यमबाट अहिले मानव बेचबिखनका घटना हुन थालेकाले प्रविधिको चुनौती बुझेर काम गरिनुपर्नेमा जोड दिए । गाउँपालिकाले कानुन बनाएर कार्यान्वयनका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि बजेटसमेत विनियोजन गर्न लागिएको जानकारी उनले गराए । तीनै वटा पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कानुन बनाएर स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सो अवसरमा जानकारी गराइएको थियो ।

बागमतीमा प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति 
यसैगरी बागमती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध बागमती प्रदेशस्तरीय संरक्षण नीति, २०८० जारी गरेको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयको सामाजिक महाशाखा प्रमुख चन्द्रकुमार व्यञ्जनकारले मानव बेचबिखन विरुद्ध प्रदेशका एक सय १९ वटै स्थानीय तहका माध्यमबाट कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा अधिवक्ता रेजिना श्रेष्ठले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध केन्द्रीय सरकारले मात्र काम गरेर नपुग्ने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि कानुन बनाउन मञ्चका तर्फबाट कानुनी सहायता गरिएको बताए । अधिवक्ता चन्द्रा श्रेष्ठले झापामा मानव बेचबिखनसम्बन्धी धेरै समस्या रहेकाले कानुन तयार गरेर त्यसविरुद्ध अभियान सुरु गरिएको जानकारी दिए।

सो अवसरमा मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता गीता अर्याल र मञ्चका अधिवक्ता विनोदचन्द्र देवकोटालगायतले मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस