काठमाडौँ । सहकारी ठगीबारे कास्की प्रहरीमा पीडितले दिएको उजुरीबारे नेपाल प्रहरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा पठाएको जवाफले प्रश्न उठाएको भन्दै प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा काँग्रेस सांसद शान्ति परियारले सहकारपीडितको उजुरी अभिलेखमा नभेटिएको भन्ने कास्की प्रहरीको जवाफ जनताले पत्याउन सक्छन् ? भनेर प्रश्न गरेकी छन् ।
दर्ता नम्बर उल्लेख हुँदा पनि प्रहरीले उक्त उजुरी अभिलेखमा नभेटिएको भन्ने प्रहरीको जवाफले आशङ्का उत्पन्न भएको सांसद विकको भनाइ थियो । ‘०८०-८१-०४२६/१२९ जाहेरी दरखास्त २०८० माघ २२ गते दर्ता भएको दर्ता अभिलेखमा नभेटिएको जवाफ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको छ, ‘उनले प्रश्न गरिन्, ‘नेपाल प्रहरीले दिएको अभिव्यक्ति पीडित र नेपाली जनताले साँच्चै पत्याउन सक्छ ? नेपाल प्रहरीले दिएको यो अभिव्यक्ति जनताले पत्याउन सक्ने कुरा हो ? यो शब्द सुन्दा जीवी राई सुरक्षित हुने आशङ्का बनाएको छ ।’
सरकारले चाहेर पनि सहकारी ठगीमा संलग्न जीवी राईलाई नेपाल ल्याउन सक्छ त भन्ने प्रश्न पनि उठेको सांसद विकको भनाइ थियो ।
उनले चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को सहकारीबाट गोर्खा मिडिया ग्रुपमा ठूलो रकम गएको पनि बताइन् । ‘चितवन क्षेत्र नम्बर २ गृहमन्त्रीले बिना लगानी निर्वाचन जितेर आएको र त्यै क्षेत्र मेरो पनि हो । त्यै क्षेत्र जिल्लाबाट ५० करोड ९९ लाख ९ हजार ३ सय ८ रुपैयाँ बिना धितो नियम विपरीत गोर्खा मिडिया जीवी ग्रुप अफ कम्पनीमा आएको छ, ‘उनले भनिन् ।
