काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले कार्यान्वयन सुनिश्चित हुने गरी १६औँ आवधिक योजना तय भएको बताएका छन् । आज योजना आयोगको सभाकक्षमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले १६औँ योजनामा आधारित भएर आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनेको समेत स्पष्ट पारेका हुन् ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आवको बजेट पनि योजनाका लक्ष्य कार्यान्वयन हुने गरी विनियोजन हुने बताए । “१५औँ योजनाका लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी रहेकाले पूरा हुन सकेनन्, तर १६औँ योजनाका लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी छैनन्, कार्यान्वयन सम्भव छ”, उनले भने, “१५औँ योजनाभन्दा १६औँ योजना आकारमा आधा सानो भएको छ ।” 

उनका अनुसार सोह्रौँ योजनामा उत्पादन, रोजगारी र उपभोगलाई जोड दिइएको छ । विगतमा आर्थिक र समाजिक पक्षमा मात्रै जोड दिएर पञ्चवर्षीय योजना बन्ने गरेको भए पनि अहिले भने वातावरण र पर्यावरणको विकासमा पनि जोड दिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर सात दशमलव तीन प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ योजना निर्माण गरिएको बताए । 

सोह्रौँ योजना कार्यान्वयन गर्नका लागि रु. एक सय ११ खर्ब बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लगानी जुटाउनका लागि कुनै पनि चुनौती नरहेको स्पष्ट पारे । उनले मुलुकको समृद्धि हासिल गर्नका लागि सुशासन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै दोहोरो कर प्रणाली विकराल समस्या रहेको बताए । 

‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ सोचका साथ सोह्रौँ योजना तर्जुमा भएको उनको भनाइ थियो । राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य सोह्रौँ योजनाले तय गरेको उनले बताए ।