काठमाडौँ । सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सुझाव अनुसार कारबाही सिफारिस गर्न बनेको गृह मन्त्रालयको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव भरतमणि रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिले आयोगको सिफारिसलाई अध्ययन गरेर प्रहरी र सरकारी कर्मचारीलाई थप कारबाही गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले सोमबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको आयोगले गरेको भन्दा फरक सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार रिजाल नेतृत्वको समितिलाई थिएन । ‘समितिले आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कारबाहीको लागि कानूनका दफा उल्लेख गरेको छ’, प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘यो टेक्निकल प्रतिवेदन हो । आयोगले विभागीय कारबाही हुनुपर्छ भनेका प्रहरी र कर्मचारीलाई समितिले कानूनको कुन दफा आकर्षित हुन्छ भनेर दफा कोड गरेको छ ।’

गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारीको हकमा आयोगले नोटिसमा मात्र राख्नु भनेको र थप कुनै प्रमाण नभेटिएपछि प्रतिवेदनले थप कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । पूर्वन्यायाधीश आचार्य नेतृत्वको आयोगले १ चैतमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परेका थिए । उनी पछि हाजिर जमानतमा छुटे ।

जाँचबुझ आयोगले सुन तस्करी प्रकरणमा तत्कालीन सीआईबी नेतृत्वबाट गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य, एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीद्वय दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।