२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक पदाधिकारीले उपहार लिन नपाउने

अ+ अ-

लमजुङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय लमजुङले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा पदाधिकारीहरूलाई मदिरा लगायतका महँगा उपहार लिने दिने कार्य नगर्न अनुरोध गरेको छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूसँगको औपचारिक/अनौपचारिक भेटघाटमा संलग्न व्यक्ति तथा निकायहरूले मदिरालगायत महँगा उपहारहरू लिने तथा दिने गरेको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै प्रशासनले सार्वजनिक पद धारण  गरेका सबैलाई आचारसंहिताको पालना गर्न अनुरोध गरेको हो । पदीय दायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यालय परिसरभित्र वा बाहिर उपहार लिने वा दिने गतिविधिमा संलग्न हुनु आचारसंहिता विपरीतको कार्य भएको प्रशासनले जनाएको छ ।

‘आफू बहाल रहेको पद अनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने कुनै कामको लागि कुनै राष्ट्रसेवक वा परिवारको कुनै सदस्य वा अरू कसैद्वारा कुनै प्रकारका उपहार, कोसेली वा कुनै किसिमको लाभ स्वीकार गर्ने कार्य भ्रष्ट्राचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार दण्डनीय भएकोले सो विपरीतका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन सवैमा अनुरोध गरिन्छ,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोकर्ण राज सुयलद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘पदीय दायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा कार्यालय परिसरभित्र वा बाहिर यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनु आचारसंहिता विपरीतको कार्य समेत भएकोले यस्तो गतिविधिहरूमा संलग्न भए गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम कारबाही हुने ब्यहोरा समेत निर्देशानुसार सबैमा सूचित गरिएको छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस