काठमाडौँ । इटहरी उपमहानगरले सबै विद्यालयमा समान पोसाक लागु गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुने भएको छ। 

उच्च अदालत विराटनगरले इटहरी उपमहानगरविरूद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि इटहरीको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो।  

माघ २५ मा इटहरीको शिक्षा समितिले उपमहानगरभरिका सबै विद्यालयमा भादगाउँले टोपीसहितको पोसाक अनिवार्य गर्ने, निजी विद्यालयहरूले शैक्षिक सामग्री किनबेच गर्न नपाउने, भर्ना शुल्क एक पटकभन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो। 

इटहरीको उक्त निर्णयविरुद्ध निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन) सुनसरीले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। बुधबार न्यायाधीशहरू विपुल न्यौपाने र कृपासुर कार्कीको इजलासले प्याब्सनको माग अनुसार इटहरीको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश सुनाएको हो। 

अदालतले संविधानको एकल अधिकार सूचीमै आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा भएको सम्झाउँदै स्थानीय तहलाई त्यस्तो अधिकार हुने बताएको छ।