कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ को बजेटमा शान्ति कोषका लागि रकम विनियोजन गर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसबारे बिहीबार जानकारी गराएका हुन् । स्वीस राजदूत डेनिएल मेउलीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले आगामी आवमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम टुङ्गो लाग्ने जानकारी पनि दिए ।
आफू १५ वर्षभन्दा अघिदेखि नै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काममा संलग्न रहेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत जानकार रहेको उनको भनाइ छ ।
बजेटमा आफूले संक्रमणकालीन न्यायसँगै पीडितका लागि उपलब्ध गराइने परिपूरणका लागि शान्ति कोषको व्यवस्था गर्न लागेको समेत उनले जानकारी गराए । त्यसमा सहयोग गर्न मेउलीमार्फत स्वीस सरकारलाई आग्रह उनले गरे ।
‘हामीले अमेरिका, बेलायतसहित विभिन्न मुलुकसँग सहयोगको प्रस्ताव राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘सबैतिरबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । स्वीस सरकारका तर्फबाट पनि यसमा महत्त्वपूर्ण सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ ।’
