काठमाडौँ । वित्त आयोगमा नियुक्त भएका आयुक्तहरूको शैक्षिक योग्यता नपुगेकोले उनीहरूको नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता अनिल आचार्य, दिपकराज जोशी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले बिहीबार रिट दर्ता गरेका हुन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोग, सदस्यद्वय जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलालाई विपक्षी बनाइ रिट दर्ता भएको हो । सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको उक्त रिटमा उत्प्रेषण परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग गरिएको छ ।

आयोगको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको सदस्यद्वय जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलाको वैयक्तिक विवरणमा उल्लेख गरिएको शैक्षिक योग्यताका सूचनाहरू शंकास्पद देखिएपछि सूचना माग गर्दा सूचना समेत नदिइएकोले सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकोले रिट दर्ता गरेको बताइएको छ ।

रिटमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष वा सदस्यको पदमा नियुक्तिका लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी प्राकृतिक श्रोत वा वित्त व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, कानुन, व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशेषज्ञता हासिल गरेको भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । तर जुद्धबहादुरले परिषद्मा पेस गरेको बायोडाटा र निजले प्रकाशित गरेको किताबको पानामा देखिएको बायोडाटामा योग्यता समेत फरक परेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा निजले एमएससी तथा विएडको योग्यता देखाएर मात्र विपक्षी आयोगको नियुक्ति लिएको देखिन्छ ।’

सदस्यद्वय गुरुङ र निरौला हालसम्म पनि आयोगमा कार्यरत रहेको भन्दै रिटमा दुवैको बायोडाटामा उल्लेख गरिएको विवरण अनुसार नियुक्तिका लागि शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको छ । परिषद्ले नियुक्त गर्दा योग्यता हेर्दै नहेरी नियुक्त गरेको, जुद्धबहादुर गुरुङ र विपिनराज निरौलाले आफ्नो योग्यता लुकाई संविधान विपरीतको कार्य गरेको भन्दै रिटमा जुन प्रयोजनको लागि आयोग स्थापना भएको हो सोही प्रयोजन पुरा हुन नसक्ने भएको कारण योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र आयोग तथा अन्य संवैधानिक आयोगमा समेत नियुक्त गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अधिकारपृच्छा सहितको परमादेशको आदेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनिएको छ ।

रिट उपर भोलि (शुक्रवार)को लागि पेशी तोकिएको छ ।