२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेयर बालेन माथि वरिष्ठ कानुन अधिकृतको आरोप : बस्ने कुर्सी टेबलसमेत नदिई जिम्मेवारीविहीन बनाइयो

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी वरिष्ठ कानुन अधिकृत (आठौँ तह) सस्मिता घिमिरेले मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)को प्रशासनमा बिना कारण लामो समयदेखि जिम्मेदारीविहीन बनाएको आरोप लगाएकी छन् । उनले कार्यालय जाँदा बस्ने कुर्सी टेबल समेत नदिई कामै गर्न नदिएर राखिएकोले बाध्य भई कानुनी र पेसागत हक, अधिकारको लागि लडाइँ सुरु गरेको बताएकी छन् ।

उनले आफू क्यान्सर सर्भाइभर रहेको र लोक सेवा पास गरेको राष्ट्रसेवक भएको जानकारी गराउँदै मेयर बालेनले बाहिरका आफू निकट वकिललाई करारमा राखी महानगरका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएको आरोप लगाएकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा बुधवार स्टाटस लेख्दै घिमिरेले भनेकी छन्, ‘अहिले कामपामा कानुनमा दरबन्दी खाली राखिएको छ । कानुनमा काम गर्न मोटो रकम दिएर आफ्ना नजिकका वकिलसाबको जम्बो टोली मेयरले करारमा नियुक्ति गर्नु भएको छ। जसको प्रशासनिक खर्च वार्षिक लाखौँ हुन्छ ।

आफ्नो स्थायी कर्मचारीको स्वास्थ्य संबेदनसिलतालाई समेत ध्यान नदिई दिनभर बाहिर राखी मानसिक टर्चर र महिला कर्मचारी भएको नाताले कार्यालयगत हिंसा गर्नुको कारण के होला ??’

यस्तो छ सस्मिताको आरोप :