पोखरा । स्थानीय तहका न्यायिक समितिको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आयोजनामा बिहीबार भएको कार्यक्रममा स्थानीय तहका न्यायिक समितिको व्यवस्थापन, न्यायिक कार्यसम्पादन लगायत विषयमा अनुभव आदान भएको हो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) सँग सम्बन्धित विवाद तथा सोको निरूपणको अवस्था, न्यायिक समितिका असल अभ्यास, सिकाइ एवम् अवसर तथा चुनौतीको विषयमा पनि अनुभव आदान भएको मन्त्रालयका उपसचिव रूपनारायण खतिवडाले बताए । न्यायिक समितिले न्यायिक निरूपण, क्षमता विकाससँग सम्बन्धित समस्या तथा संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग अपेक्षाहरूको सम्बन्धमा पनि छलफल गरिएको उपसचिव खतिवडाको भनाई छ ।

१८९ स्थानीय तहबाट विवरण प्राप्त भएकोमा ७४ प्रतिशत विवाद फर्छ्यौट भएको देखिएको थियो । साथै न्यायिक समितिबाट निरूपण भएका ९४ प्रतिशत विवादहरूमा विवादका पक्षहरूले चित्त बुझाएको देखिनुलाई उत्साहप्रद मानिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्य र गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रममा सबैभन्दा बढी विवाद दर्ता भएका स्थानीय तह, विवाद निरूपणको प्रतिशत सबैभन्दा बढी रहेको लगायतका सूचकको आधारमा छनौट भएका सातै प्रदेशका ३५ स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रममा न्यायिक समितिको अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको अभ्यासका विषयमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता युदनाथ शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट प्राप्त विवरणको आधारमा तयार स्थानीय तहको न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन अवस्थाको विश्लेषण अध्ययन प्रतिवेदनको प्रस्तुति मन्त्रालयका उपसचिव रेशम कँडेलले गरे ।

प्यानल छलफलमा पालिकाका उपप्रमुखका साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीका सचिव तीर्थराज भट्टराई, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका महान्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्मा, कास्की जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश नवराज दाहाल लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।