राष्ट्र बैंकको सवारी निजी बनाएर सुविधा लिने कार्यविधिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट « प्रशासन
Logo २९ असार २०८१, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

राष्ट्र बैंकको सवारी निजी बनाएर सुविधा लिने कार्यविधिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट


९ फाल्गुन २०८०, बुधबार


काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सवारी निजी बनाएर सुविधा लिने गरी संशोधित कार्यविधिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सो कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता कुमार मगर र भरत कार्कीले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएको अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए । 

गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई सुविधा दिने गरी ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको उनीहरूको भनाई छ । 

निवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र खरिद ऐन विपरीत सवारी साधनको सुविधा दिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधि खारेजीको माग गरिएको प्रवक्ता उप्रेतीले बताए । 

निवेदनमा राज्यलाई घाटा हुने गरी ल्याइएको कार्यविधि तत्काल खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशसहित परमादेशलगायतका आदेश माग गरिएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस