काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको सवारी निजी बनाएर सुविधा लिने गरी संशोधित कार्यविधिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सो कार्यविधि खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता कुमार मगर र भरत कार्कीले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएको अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले बताए । 

गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकलाई सुविधा दिने गरी ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भएको उनीहरूको भनाई छ । 

निवेदनमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र खरिद ऐन विपरीत सवारी साधनको सुविधा दिने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधि खारेजीको माग गरिएको प्रवक्ता उप्रेतीले बताए । 

निवेदनमा राज्यलाई घाटा हुने गरी ल्याइएको कार्यविधि तत्काल खारेजीका लागि अन्तरिम आदेशसहित परमादेशलगायतका आदेश माग गरिएको छ ।