काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पीडितले समयमै न्याय पाउन सकेमा मात्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि हुने र न्यायपालिकाका उद्देश्यहरू हासिल हुन सक्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बुधबार सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

उनले जनताको आस्था, विश्वास र धरोहरको केन्द्र न्यायपालिकाले आगामी दिनमा पनि जनविश्वास प्राप्त गर्न सकोस् भन्दै न्याय सस्तो र सर्वसुलभ भई गरिब, असहाय, अशक्त र अल्पसङ्ख्यकहरूको समेत सहज पहुँचमा हुनुपर्ने बताए ।

‘न्याय छिटोछरितो, पीडितमैत्री भएमा न्यायालयको स्वतन्त्रता, अखण्डता र सक्षमता कायम रही रहनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु, ’उनले भने । न्याय क्षेत्र सुधारका नीति, योजना, प्रतिवेदनहरूलाई पूर्वरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकेमा कानूनी शासनको प्रत्याभूति हुने कुरा सुनिश्चित गर्न सहज हुने राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो ।

न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गतिशील एवं न्यायको मर्मलाई दरिलो बनाई यसप्रतिको जन विश्वास थप मजबुत बनाउँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

‘मुद्दाको चाप र मुद्दा फछ्योटको हालको अवस्था नै सर्वोच्च अदालतको गहन चुनौती र यसको सहज अवतरणको खोजी गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ । जसको निराकरणका लागि कानूनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने देख्दछु, राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ थियो ।