नेपालगन्ज । संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक स्वतन्त्रता र समानता नै हो । जनताले आफ्नो एक अमूल्य भोट हालेर सरकारको निर्माण गरेको हुन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुने जुन प्रणाली छ, त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जनताप्रति उत्तरदायी हुने र जनताका समक्ष जबाफदेहिता वा पारदर्शिताको जुन प्रश्न छ, त्यसलाई संसदीय व्यवस्थाले सम्बोधन गरेको हुन्छ । 

राष्ट्रियसभाको एक सदस्यका हैसियतले मैले भन्नै पर्छ, प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभाले निकै बढी काम गरिरहेको छ, र बैठकमा यसका सदस्यहरूको उपस्थिति पनि बाक्लो हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभाका समितिले पनि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रियसभाले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको पाउँछु । राष्ट्रियसभाले आफूलाई अझ बढी सक्रिय, जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले नियमावलीमा संशोधन गर्न चाहेको छ, जसबाट यसको प्रभावकारिता अझ वृद्धि भएर जानेछ । राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको समय पनि राख्ने गरी नियमावली संशोधनको तयारी हुँदैछ । राष्ट्रियसभामा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री उपस्थित भएर उत्तर दिनुपर्ने इत्यादि विषय छन् । नियमावली संशोधन भइसकेको छ, र अब त्यो पारित हुने चरणमा छ । 

सम्भवतः २०४७ सालतिरको कुरा हो । नेपाली काँग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) लाई मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ । शैक्षिक योग्यता नभएकालाई सांसद, मन्त्री किन बनाउने रु जवाफमा उनले भन्नुभएको थियो, तपाईँले भनेको कुरा सही छ तर बिस्तारै हुँदै जाला । मैले जोड्न खोजेको विषय के हो भने किसुनजीले भनेजस्तै अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ, धेरै पढेलेखेका मान्छे आइरहेका छन् । राष्ट्रियसभाको गठनमा पनि यस्ता विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यो देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको सभा भएकाले पनि यसको गरिमा, महत्त्व बढाउने गरी सदस्यहरूको चयन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । 

राष्ट्रियसभाको काम भनेकै जनताका आवाजलाई बुलन्द गर्ने, जनजीविकाको सवाललाई ध्यान दिने र कानुन बनाउने हो । विधायिकी प्रक्रिया र जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने यसको प्रमुख काम हो । कैयौँ विधेयक राष्ट्रियसभामै उत्पत्ति भएर अगाडि बढेका छन् । हालै मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापनासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेको छ । यो एक दृष्टान्त मात्र हो । 

राष्ट्रियसभामै रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिले देशका महत्त्वपूर्ण र जल्दाबल्दा विषय समेटिएका विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्दछ । साथै, यस समितिले ऐन कार्यान्वयनको मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान पनि गर्दछ । तर हो, गति अलि सुस्त भएको छ, बिस्तारै यसले गति समात्छ भन्ने लाग्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रियसभाको बैठक नै कम बस्छ । यो फागुनभरिमा जम्मा चार वटा बैठक बस्ने अवस्था देख्दैछ । अर्को, प्रतिनिधिसभाबाट ‘बिजनेस’ बढी दिनुपर्ने हुन्छ, र यसले पनि अलि समस्या देखिन्छ । 

मैले पहिले पनि धेरै पटक यो कुरा भन्दै आएको छु कि जनताको सबैभन्दा ठूलो र आधारभूत कुरा भनेकै खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हो । खान नहुने पानी, श्वास फेर्न नहुने हावा छ जसले वातावरणीय प्रदूषणलाई स्पष्ट गर्छ । यसबाहेक विद्युत् महसुल चर्को छ, रोजगारी छैन, शिक्षामा विद्यार्थीलाई पासपोर्ट र भिसा थमाइदिएका छौँ । बस्ने, खाने आधारभूत व्यवस्था पनि जनतासँग पर्याप्त छैन । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कम हुँदै जानुपर्नेमा बढेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधारका विषय पनि छन् । सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ । ठेकेदार प्रणाली गलत हुँदा त्यसको मारमा जनता परेका छन् ।  

अहिले देशका अघिल्तिर देखा परेको सर्वाधिक पेचिलो कुरा भनेको बढ्दो बेरोजगारी हो । पछिल्ला सरकारहरूका लागि युवा रोजगारीको सृजना नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । कुनै निजी कम्पनीमा काम गरेको श्रमिकले रु १५ देखि २० हजारसम्म पाउँछ तर विदेश गएपछि कम्तीमा पनि त्यो श्रमिकले रु ५० हजारसम्म कमाउँछ । त्यस कारण बाध्य भएर त्यो विदेश जान्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य अहिलेको अनिवार्य सर्त हो जस्तो मलाई लाग्छ । विदेशमा काम गर्ने श्रमिक र नेपालमा काम गर्ने श्रमिकबीचको पारिश्रमिकको जुन खाडल छ, त्यसलाई राज्यले एउटा नीति बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपालमा थोरै पैसामा धेरै काम लगाउने प्रचलनको अन्त्य हुन जरुरी छ । काठमाडौँका निजी स्कुल, नर्सिङ होम, अस्पताल जस्ता क्षेत्रमा पारिश्रमिकमा शोषण भइरहेको रिपोर्ट आइरहेका छन् । यसलाई सरकारले एक स्पष्ट मापदण्ड बनाएर व्यापक निगरानी बढाउनु जरुरी भइसकेको छ । 

भारतमा जसरी विश्वव्यापीकरण, निजीकरणका काम भए त्यसरी नै नेपालमा पनि विश्वव्यापीकरण, निजीकरण र तीन खम्बे अर्थनीतिलाई सही ढङ्गले अघि बढाएको जस्तो लाग्दैन । नीतिमा त्रुटि छ वा नीतिलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । कुनै कुनै कुरामा नीतिमा त्रुटि र कार्यान्वयनको पक्ष एकदम फितलो देखिएको छ । अहिले पुँजीगत खर्च जम्मा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसरी त देश कहिले अगाडि बढ्ला र रु कहिलेकाहीँ त निराशा पनि हुन्छ । 

राष्ट्रिय सभामा विधायन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलगायत छन् । ती समितिले राम्रो काम गरिरहेका छन् । ती समितिलाई दोष दिन मिल्दैन । प्रत्यायोजित तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारले निर्देशिका कानुन विपरीत बनाएको छ वा नियम गलत बनेका छन् । निर्देशिका तथा नियम कसरी बनिरहेको छ, मन्त्रीहरूलाई बोलाएर पनि छलफल गर्छौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले संसद्को ‘रोष्ट्रम’मा दिएको आश्वासन कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा आश्वासन समितिले हेर्छ । यसमा अर्को पक्ष अभिलेख पनि छ । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरु नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा एक ठाउँमा हुन्छौँ । वर्षमा एकदुई पटक साथसाथै हुन्छौँ । यी दुवै सदनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा संविधानमा त्रुटि छ भन्न मिल्दैन । तत्कालीन स्थापित दलहरूले सोचेर, विचार गरेर यो संविधान जारी भएको हो । त्यस कारण संविधानमा त्रुटि छैन, सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमा त्रुटि हुन सक्छ । नराम्रो संविधान पनि राम्रो मान्छेको हातमा पर्‍यो भने त्यसले राम्रो काम गर्छ । राम्रो संविधान पनि नराम्रो मान्छेको हातमा पर्‍यो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । 

राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज शर्माको परिचय

विसं २०४५ देखि २०४९ सालसम्म नेपाली काँग्रेस बाँकेको सभापति भएर काम गरेका राष्ट्रियसभाका सदस्य श्री युवराज शर्मा पुराना, कर्मठ र अध्ययनशील राजनीतिज्ञ छन् ।  तत्कालीन पञ्चायत विरोधी गतिविधिका कारण उनी २०२४ सालमा पहिलो पटक जेल परेका थिए। २०२८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदा शर्मा उपाध्यक्ष भएर काम गरेका थिए। राजनीतिसँगै केही वर्ष शिक्षण पेसामा समेत श्री शर्मा संलग्न थिए । हाल उनी नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् ।