जतिसुकै शक्तिशाली होस्, सरकारी जग्गा हडप्नेलाई दण्ड हुनुपर्छ : गगन थापा « प्रशासन
Logo २३ आश्विन २०८१, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

जतिसुकै शक्तिशाली होस्, सरकारी जग्गा हडप्नेलाई दण्ड हुनुपर्छ : गगन थापा


२४ माघ २०८०, बुधबार


काठमाडौँ । काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारी जग्गा हडप्ने व्यक्ति राजनीतिक र आर्थिक रूपमा जतिसुकै शक्तिशाली भएपनि कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद थापाले राजनीतिक र आर्थिक शक्ति हेरेर कानुन मिच्नेलाई सजायमा छुट दिन नहुने बताए ।

सांसदहरूले घटना हेरेर आफ्नो धारणा बनाउन नहुने पनि थापाको भनाइ थियो । ‘हामीले घटना हेरेर, प्रकरण हेरेर आफ्ना निर्णय र मतहरू बनाउनुहुँदैन । जोसुकै होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस्, राजनीतिक शक्ति होस् कि आर्थिक शक्ति होस्, नेपालको सार्वजनिक जग्गा कसैले हडप्छ भने सजाय पाउनु पर्दैन रु दण्ड पाउनु पर्दैन ? थापाले भने, ‘सुशासनको आजको दिनको मन्त्र भनेको कानुन, विधिको शासन चाहे जग्गा मिच्ने होस्, जग्गा हडप्ने होस्, चाहे नागरिकताको किर्ते गर्ने होस्, चाहे सहकारीमा ठग्ने होस्, यताको होस् कि उताको होस्, जुनसुकै दलको होस्, दलभन्दा बाहिरको होस्, जतिसुकै शक्तिशाली होस् कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुन्न । एउटा नेपाली नागरिकले जे गर्दा दण्ड पाउँछ शक्तिशालीलाई पनि कानुन त्यसरी नै लागु हुनुपर्छ । जुनसुकै अर्थमा पनि नेपाल सरकारले यो बाटो समात्दै गयो भने बल्ल विश्वासको वातावरण बनाउन सक्छ ।’

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस