काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणमा सरकारलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा झिकाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकार, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि झिकाएको हो । शुक्रबार भएको प्रारम्भिक बहसपश्चात् अदालतले सो आदेश दिएको हो ।
शुक्रबारको छलफलमा निवेदक अधिवक्ताहरूले नियुक्तिको मापदण्डमा कानून व्यवसायीलाई नसमेटिएको र गैरकानूनी योग्यता राखिएकोले नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । अन्तरिम आदेशउपर छलफल आगामी साता हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
अध्यक्षको पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा दूरसञ्चार ऐनले योग्यता तोकेका क्षेत्रलाई पाखा लगाउने प्रपञ्च गरिएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । कानून, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने उद्देश्य राखी सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी दसौँ तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था गैरकानूनी भएको पनि कानून व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
