२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थ मन्त्रालयद्वारा छ महिनामा १० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

अ+ अ-

काठमाडौँ । कमजोर बजेट खर्चमा विकासे मन्त्रालयहरूलाई दोष दिँदै आएको अर्थ मन्त्रालय नै आफ्नो बजेट खर्चमा भने दयनीय अवस्थामा देखिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ६ महिनामा कुल विनियोजनको १०.०५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि ४० अर्ब ४५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यसमध्ये पुस मसान्तसम्म ४ अर्ब ६ करोड ४४ लाखमात्र खर्च भएको हो ।

यसरी मन्त्रालयको खर्च कम देखिनुमा आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा सहुलियत कार्यक्रम र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालको सबैभन्दा ठूलो हात छ । आर्थिक पुनरुत्थान, राहत तथा सहुलियत कार्यक्रमका लागि यस वर्ष २१ अर्ब १४ करोड विनियोजन भएको छ । तर, ६ महिनामा यो शीर्षकबाट एक पैसा पनि खर्च भएको छैन ।

एमसीए नेपाललाई यसपालि १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, ६ महिनामा ५ करोडमात्र खर्च भएको छ । यी दुई कार्यक्रम/आयोजनाका कारण मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत निकै कम देखिएको हो ।

कुल बजेट खर्च भने ६ महिनामा ३२.७५ प्रतिशत पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा ०.६२ प्रतिशत मात्र धेरै हो । यो वर्ष सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । खर्च भने पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ७३ अर्ब ६३ करोडमात्र भएको छ ।

त्यसमध्ये चालु खर्च ४ खर्ब ४३ अर्ब ४ करोड, पुँजीगत खर्च ५० अर्ब ४४ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ८० अर्ब १३ करोड छ । यो कुल विनियोजनको तुलनामा क्रमशः ३८.७७, १४.४३ र २७.१६ प्रतिशत मात्र हो ।