काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाका सांसद रुपा विकको सदनमा प्रवेशअघि केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भए पनि अहिले त्यो उत्साह नभएको अनुभव छ । पहिलो पटक संघीय सांसद बनेकी उनले भनिन्, ‘सदनमा प्रवेश गर्नुअघि एक खालको हुटहुटी थियो । तर सदनमा एक वर्ष बढी बित्यो, त्यहाँको अनुभव, प्रक्रिया र कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा पुरानै परिपाटी रहेको पाएँ, सोचेको जस्तो लागेन ।’

सांसद विकले सदनमा आफूहरूले जनजीविकाका सवालमा शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा पटक-पटक आवाज उठाए पनि प्रभावकारीरूपमा सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिन् ।’हामीले जनताको आवाज र गुनासो बोल्ने हो । तर कार्यकारी निकाय सरकारले सुनेको र कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको खासै देखिँदैन’, उनले भनिन् । कानुनी प्रक्रिया, कर्मचारीतन्त्र र अन्य सीमितताका कारण पनि चाहेजस्तो कार्यान्वयन नभएको हो कि भन्ने उनको बझाइ छ ।

शिक्षातर्फ अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर गरेकी सांसद विकले संसद्को लामो प्रक्रियाका कारण कानुन बन्न ढिलाइ हुने गरेकोप्रति त्यस्ता विषय संसदीय समितिमार्फत बृहत् छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्दा राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरिन्। साथै उनले समिति बैठक बस्न बहुमत नपुग्ने गरेको भन्ने टिप्पणीप्रति सबै सदस्य जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । 

पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण सानै उमेरमा नेविसङ्घको राजनीतिबाट काँग्रेसमा प्रवेश गरेकी उनले संसद्मा उठाएका विषय कार्यान्वयनका लागि निरन्तर सक्रियताका साथ लागिरहनुपर्ने अनुभवसमेत सुनाइन् । हाल युवावर्ग रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको विषय मुलुककै लागि मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सांसद विकले अब कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाइ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

विसं २०४२ मा जन्मिएकी उनले भनिन्, ‘युवावर्गको विदेश पलायन रोक्न रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अपरिहार्य छ । रोजगारी नै मुख्य विषय हो । त्यसका लागि कृषि, शिक्षा, अर्थ र युवानीति रोजगारमैत्री बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा युवामा पनि सबै विषय एकैपटक छिट्टै चाहिन्छ भन्ने अस्थिर मनस्थिति हट्नु जरुरी छ ।’

सरकारले उचित वातावरण बनाएर युवा वर्गमा आशा देखाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको जसरी युवा विदेश पलायन भइराखे केही समयमै मुलुकका हरेक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने चिन्ता व्यक्त गरिन् । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी मल, बीउ समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने, बजारको निश्चित व्यवस्था गर्नुपर्ने, उपकरणमा सहुलियत दिनुपर्ने र कुल बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत बजेट कृषिमा छुट्याउनुपर्ने उनको माग छ । यसका साथै मुलुकका प्राकृतिक र पुरातात्त्विक सम्पदा, बुद्धको जन्मभूमि, सगरमाथाको देशजस्ता विषयलाई पर्यटनमा व्यापक बजारीकरण गरेर र पूर्वाधार तयार गरी यो क्षेत्रलाई मुलुक समृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आफूले सधैँ महिला, दलित र युवालगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको जानकारी गराउँदै सांसद विकले राज्यले भने यी मुद्दामा अझै प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गरिन् ।  संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै कानुन बनाउन नसकिएको र बनेका कानुन पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । साथै उनले सदनमा सांसदहरूले बोल्दा कतिपय अवस्थामा कुनै समुदाय र लैङ्गिक विशेषको भावनामा चोट पुग्ने शब्द चयन गर्ने गरेकोप्रति गम्भीर बन्न आग्रहसमेत गरिन् । उनले जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा अनुशासित र संयमित भएर सांसदहरूले छलफलमा भाग लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । 

काँग्रेसको १२औँ महाधिवेशनदेखि निरन्तर पार्टीको महासमिति सदस्य निर्वाचित हुँदै आएका उनले मुलुकका भ्रष्टाचारका प्रकरण र अनियमितताका विषयमा सत्य, तथ्य छानबिन गरी त्यसमा संलग्न दोषीलाई जो-केही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै दल एकजुट हुनुपर्ने सुझाव दिइन्। पछिल्लो समयमा गरिब निमुखा जनता सहकारी र लघुवित्तका नाममा ठगिएको उल्लेख गर्दै सांसद विकले भनिन्, ‘यस्ता विषयमा विपक्षी दल पनि सदनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका चुकेको छ । सत्तापक्ष पनि एउटा प्रकरण नटुङ्गिँदै अर्को प्रकरण उठाउँछ । अनि कसरीमा निष्कर्षमा पुगिन्छ ।’ उनले सबै राजनीतिक नेतृत्व पार्टीगत विचारभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई समृद्धि बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् । 

फरक प्रसङ्गमा सांसद विकले साना विषयमा पनि विपक्षी दलले सदन अवरोध गर्ने र सरकारले पनि पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेका कारण पनि सदनले आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको बताइन् । सदनमा सङ्घीय निजामती, सङ्क्रमणकालीनजस्ता विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसतर्फ सबै दलका राजनीतिक नेतृत्वले शीघ्र सहमति जनाएर अघि बढाउन लाग्नुपर्ने बताइन् । 

सांसदको प्रमुख काम कानुन निर्माण भए पनि नेपालजस्तो मुलुकमा जनताको अपेक्षा र जनताबीच गरेका वाचा पूरा गर्न पनि सांसदले केही विकास निर्माणका काममा लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको तर्क छ । सांसद विकले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले संयमरूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने, नैतिकवान बन्नुपर्ने र सरकारले पनि पर्याप्त बिजनेस र महत्त्व दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । साथै सभामुखदेखि संसद् र संसद् सचिवालयका कर्मचारीसम्म सबैले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।