काठमाडौँ । संघीयता कार्यान्वयन र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार कानुन बनाउन १०९ वटा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले विधेयकको प्राथमिकता निर्धारणका लागि सबै मन्त्रालयसँग प्राथमिकताका आधारमा विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा मागेको थियो । त्यस आधारमा खानेपानी मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबाहेकका सबैले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा पठाएका हुन ।

कानून मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सबै मन्त्रालयबाट सम्भावित विधेयकहरूको मस्यौदा प्राप्त भएपछि त्यसलाई एकीकृत गरेर प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ ।

१४ कात्तिक २०८० मा ‘यथाशीघ्र विधेयकका मस्यौदा पठाउनू’ भनेर सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो ।

संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेश गर्ने विधयकहरुको प्राथमिकता निर्धारण गर्न र त्यसअनुसार संसद्सँग समन्वय गर्नका लागि २२ वटै मन्त्रालयसँग सम्भावित विधेयकको मस्यौदा मागिएको हो ।

हिउँदे अधिवेशनमा कति वटा विधेयक लैजाने तय गर्ने र प्राथमिकताका आधारमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।