कानून | प्रशासन

अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने मन्त्री गौतमको तर्क- ‘के हुन सक्छ’ भन्ने सूचना सीधै पुग्छ

काठमाडौँ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित पूर्वसूचना सरकार प्रमुखसम्म प्रत्यक्ष पुर्‍याउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नुपर्ने बताएकी छन्। शुक्रबारको राष्ट्रिय सभा...

५ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने मन्त्री गौतमको तर्क- ‘के हुन सक्छ’ भन्ने सूचना सीधै पुग्छ

अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुपर्ने मन्त्री गौतमको तर्क- ‘के हुन सक्छ’ भन्ने सूचना सीधै पुग्छ

‘विद्यमान कानूनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न सरकार प्रतिबद्ध’ : मन्त्री गौतम

प्रहरी अनुसन्धान र हिरासत व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइँदै

‘कारागार सुधार र राजनीतिक सहमति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ’ : कानून मन्त्री गौतम

कारागार ऐन संशोधन र व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने गृहमन्त्री गुरुङको प्रतिबद्धता

दीर्घ रोगी कैदीलाई परिवारको निगरानीमा राख्न सकिने गृहसचिव श्रेष्ठको प्रस्ताव

‘प्रोबोनो कानूनी सेवालाई प्रवर्द्धन गर्न कानून वयवासीको रेकर्ड प्रणाली लागू गर्ने तयारीमा छौँ’ : मन्त्री गौतम

३०-५५ राख्ने नै भएसँगै फेरि अर्थको सहमति मागिँदै, साता दिनभित्र कानुनी छलफल टुंग्याउने तयारी

‘कानून निर्माण संसद्को अविच्छिन्न अधिकार, बाह्य हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन’ : मन्त्री गौतम

संघीय सांसदका स्वकीय सचिवको तह र सुविधा निर्धारण, राजपत्रमार्फत व्यवस्था कार्यान्वयनमा

सुकुम्वासी तथा भूमिहीनको व्यवस्थापनको प्रगति विवरण ७ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन

संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन र सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध : मन्त्री गौतम

अख्तियार र महान्यायाधिवक्ताको वार्षिक प्रतिवेदन संसदमा प्रस्तुत

संघीय निजामती कानूनमा स्थानीय सेवाको सवाल

११० कानून संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी, एकैपटक १५ सयभन्दा बढी पदाधिकारी पदमुक्त

तीन दिनमा ६ अध्यादेश जारी, राष्ट्रपति पौडेलले के-के कानून संशोधन गरे ?

संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा जवाफदेहिताका लागि माग

सोविताको पहिलो निर्णय : यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसुरमा कानुनी अवरोध अध्ययन गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने

कानूनविपरीतका गतिविधि गरेमा यस्तो छ कानुनी कारबाही र सजाय

आज चार संसदीय समितिको बैठक बस्दै

आज ६ वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै

छुट्टै कानून नहुँदा नेपाल रेडक्रसको भूमिका र अभियान प्रभावित

तत्काल उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न कानून मन्त्रालयलाई सिफारिस

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउन सांसदद्वारा माग

प्रशासन मिडिया ग्रुप प्रा. लि.

क्वीक लिंकहरु