२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कहाँ रोकियो सहसचिवको सरुवा ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । २७ जना सहसचिव सरुवाको सूची रोकिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पुस तेस्रो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको सहसचिवको सरुवा सूची बिचमै सेलाएको हो । 

प्रदेशबाट सङ्घ आउने अवधि पुगिसकेका र संघबाट प्रदेश पठाउनु पर्नेसहित केही संघीय मन्त्रालयहरूमै सरुवा गर्न तयार पारिएको सूचीसहितको प्रस्ताव निर्णय हुन नसकेको हो । सधैँ खिचातानी र रस्साकस्सी हुने सहसचिव सरुवामा यस पटक पनि त्यसै कारण रोकिएको प्रशासन स्रोत बताउँछ । ‘सामान्यले पठाएको सूची प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेपछि मुख्यसचिवले करेक्सन गरेर ल्याऊ भन्नेमै अड्किएको छ’, ती स्रोतले भने । सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्दै आएको छ । 

पुस पहिलो साताबाट तयार गर्न लागिएको सहसचिव सरुवा सूची दोस्रो साता पुग्दासम्म तीन दर्जन बढी पुर्‍याइएको थियो । 

सम्बन्धित समाचार : दुई दर्जन बढी सहसचिवको सरुवा तयारी, वरिष्ठलाई प्रदेश पठाइँदै 

सम्बन्धित समाचार : सरुवा हुने सहसचिवको संख्या तीन दर्जन पुग्यो, सामान्यले टुङ्ग्यायो सूची 

तर तेस्रो साता प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाउँदासम्म २७ मा झरेको सूची माघ लागि सक्दासमेत निर्णय हुन सकेको छैन ।

सम्बन्धित समाचार :  २७ सहसचिवको सरुवा सूची प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, आज निर्णय हुन सक्ने 

नियमित प्रक्रियाको रूपमा लिइने सरुवामै हुने गरेको खिचातानीले पनि नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाह भन्दा बढी आफू र आफ्नाका लागि ‘मेवा’ प्राप्तिमा बढी केन्द्रित हुने गरेको स्पष्ट छ । हरेकलाई रोजाइकै अड्डा चाहिने र पठाउनेलाई पनि आफैले भनेअनुसार हुनुपर्ने अड्डीका कारण पछिल्लो समय हरेक सहसचिवको सरुवा महिनौँसम्म रोकिने र अन्तिममा एकखाले सहमतिमा टुङ्ग्याउने गरिएको छ । 

महिनौँ लगाएर गरिएका यस्ता सरुवाहरूमा कतिपय सहसचिवहरू सचिव हुनै लाग्दा पनि प्रदेशमा पठाउनु परेको छैन भने कतिपय दुई-तीन वर्ष भई सक्दा पनि प्रदेशबाट संघमा ल्याइएको देखिँदैन । यसले पनि शक्तिवालहरूको ‘रजाइँ’ले नै काम गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस