काठमाडौँ । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पीडित मैत्री व्यवस्था हटाइए आफ्नो असहमति रहने प्रष्ट पारेको छ ।सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणका लागि कानून पारित गर्ने तयारी भइरहेका बेला एमालेले यस्तो बताएको हो ।

बिहीबार बसेका कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले पीडितलाई केन्द्रमा बनाएर कानून पारित गर्नुपर्ने एमालेको धारणा राखेका हुन् । उनले विधेयकका कतिपय प्रावधानले पीडितलाई झनै पीडा दिने भएकाले एमाले सहमत नहुने बताए ।

उनले भने, ‘कानून बनाउने आफ्नै प्रक्रिया छन् । सरकार पक्ष बहुमतमा छ । यी विषयहरू हामी सहमतिमा टुङ्ग्याउन सक्छौँ, यदि भएन भने प्रक्रियामा जान सक्नु हुन्छ । हामी हाम्रा मान्यता र असहमति राखेर अघि बढ्छौँ । तर मान्छेहरूलाई के नपरोस् भने हिजो टाउकाको मूल्य तोक्ने र तोकिपाउने दुवै जना सरकारमा हुनुहुन्छ । मिलीजुली कानुन बनाए, भनेर बाहिर समाजमा नजाओस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ ।

एमालेलाई टीआरसी विधेयक पारित गर्न अवरोधक बनेको भनेर बाहिर प्रचार गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाए । विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा आफ्ना विमति राखेर पीडितको पक्षमा उभिने तर प्रक्रियामा अवरोध नगर्ने समेत उनले प्रष्ट पारे ।