काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्न थालेको भन्दै भैरहवा क्षेत्रका २१ वटा उद्योगका सञ्चालक र कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

भैरहवा-बुटवल औद्योगिक करिडोरअन्तर्गत ट्रंकलाइन विवादमा परेका १९ वटा र लुम्बिनी औद्योगिक करिडोरका दुई वटा उद्योग गरी २१ वटा उद्योग सञ्चालक र उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीले आइतबार भैरहवास्थित विद्युत् प्राधिकरणको वितरण केन्द्रको गेटअगाडि एक घण्टा धर्ना दिँदै आन्दोलन थालेका हुन्। उनीहरूले भैरहवा क्षेत्रका कुनै पनि उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको माग नगर्दा प्राधिकरणले ट्रकंलाइनबापतको बक्यौता छुट बिल भन्दै जबर्जस्ती लाइन काट्न थालेको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूको आन्दोलनलाई स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघहरू, उद्योग परिसंघ लगायतका औद्योगिक तथा व्यावसायिक संघ संस्थाले समर्थन गरेका छन्।

उनीहरूले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड विद्युत् लाइनको विषयलाई लिएर विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीबीच हाल उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्न माग राखेका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योग समिति सभापति राजेश कुमार अग्रवालले समस्या समाधानका लागि सरकारले आयोग गठन गर्नुपर्नेसमेत माग गरे। उनले यस्तै अवस्था रहेमा मुलुकबाट विदेश पलायन हुने सूचीमा उद्यमी व्यवसायीको नामा अग्रपंक्तिमा आउने बताए।

उनले ट्रंकलाईन र डेडिकेटेड लाइनको प्रयोग गरी उपभोग गर्नेसँग असुल गरेपनि सबै उद्योगलाई एउटै घानमा हाल्न नपाइने बताए।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले प्राधिकरणले उद्योगी व्यवसायीमाथि अत्याचार गरेको बताए। उनले विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगको मात्र नभई थुप्रै श्रमिकको लाइन पनि काटेको बताए।

उनले प्रयोग नगरिएको कुराहरूमा पनि सेवा शुल्क लिन खोजको बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र कुमार श्रेष्ठले सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई किन धरासायी बनाउन खोजेको भन्दै प्रश्न गरे।