२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छलफलका लागि बारले बोलायो न्यायपरिषद सदस्य श्रेष्ठलाई

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयमा परिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

न्यायाधीशहरूको ज्येष्ठता र वरियताक्रम नै फेरबदल हुने गरी न्यायपरिषद नियमावली संशोधन गरिएको घटनामा असन्तुष्ट बार एशोसिएसनले श्रेष्ठलाई छलफलका लागि बोलाएको हो । श्रेष्ठ नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा न्यायपरिषदको सदस्य बनेका हुन् ।

बारले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पनि छलफलको विषयवस्तु हुने भनी जानकारी गराएको छ ।

न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा काम गरेका कर्मचारीहरू न्यायाधीश नियुक्त हुँदा उनीहरू विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त हुँदादेखिको जेष्ठताक्रम कायम हुने गरी १ असोज, २०८० मा न्यायपरिषद नियमावली संशोधन भएको थियो ।

संशोधनले यो नियमले पहिले नै नियुक्त भएका न्यायाधीशको वृत्तिविकास र अवसरमा असर परेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले विरोध गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस