काठमाडौँ । हेलो सरकारमा एक वर्षमा मात्रै करिब १२ हजार गुनासा दर्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय अन्तरगत रहेको हेलो सरकारले भर्खरै मात्रै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ११ हजार ९३२ वटा गुनासा दर्ता भएका हुन ।

हेलो सरकारमा परेका गुनासामध्ये ४८ प्रतिशत अर्थात् पाच हजार ८१२ गुनासा समाधानपछि पछर्यौट भएका छन् । सम्बन्धित निकायले समाधान भएको भनेर प्रणालीमा उल्लेख गरेको आधारमा हेलो सरकारबाट पछर्यौट गरिन्छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी गुनासो प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सम्बन्धित परेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सम्बन्धित सबैभन्दा बढी १४ सय ५८ गुनासो परेकोमा १२ सय १२ वटा गुनासो पछर्यौट भएका छन् भने २७९ प्रशोधन कार्य प्रक्रियामा रहेका छन् ।

दोस्रोमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्बन्धित ६८१ गुनासो परेकोमा ५७८ वटा गुनासो समाधान भई पछर्यौट भएका छन् । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसँग सम्बन्धित ५६९ गुनासो परेका छन् । जसमा ५६७ गुनासो पछर्यौट भएका छन् । 

तेस्रोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धित ५२५ वटा गुनासो परेको छ । चौथोमा सडक विभागसँग सम्बन्धित ४४१ वटा गुनासो परेकोमा २४ वटा मात्रै पछर्यौट भएका छन् भने ४१७ वटा गुनासो प्रशोधन कार्य प्रक्रियामा रहेका छन् ।

कामको प्रकृति र सेवाग्राहीको चाप अत्याधिक हुने कार्यालयमा क्रमशः एक सय भन्दा धेरै गुनासो प्राप्त भएका अन्य निकायमा यातायात व्यवस्था विभागसँग सम्बन्धित १९१, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड ९नेपाल टेलिकम०सँग सम्बन्धित १८१, राहदानी विभागसँग सम्बन्धित १७०, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १६५, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १४८, नेपाल राष्ट्र बैंकको १६८, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग सम्बन्धित १४३ र राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको ११२ गुनासो दर्ता भएको छ ।

गत वर्ष सबै मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित २०७ वटा गुनासो दर्ता भएको छ । शान्ति सुरक्षा र नागरिकता सम्बन्धी सार्वजनिक सेवाका गुनासो धेरै भएका कारण सम्बन्धित मन्त्रालयको गुनासो बढुको हेलो सरकारले जनाएको छ । सबै मन्त्रालय वा अन्तरगतको गुनासो जम्मा १२ सय ८० दर्ता भएको ५६४ गुनासो पछर्यौट पनि भएको छ ।

कामको अधिक चाप हुने निकायमा राहदानी विभागसँग सम्बन्धित गुनासो गत वर्ष शतप्रतिशत समाधान भएको छ भने प्रहरी प्रधान कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित गुनासोको पछर्यौट दर पनि उच्च रहेको छ ।