२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ताको दस्तखत किर्ते गरी इपिएसबारे भ्रामक सूचना, कारबाही लागि प्रहरीमा पत्राचार

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता राजिव पोखरेलको दस्तखत किर्ते गरी इपिएस कोरियाबारे भ्रामक सूचना सार्वजनिक भएको छ ।

उच्च अदालत पाटनको आदेश बमोजिम सिप बिल्डिङ क्षेत्रका आवेदकहरूको लागि १३ हजार ५८ जनाको कोटा छुट्टाइएको भन्दै प्रवक्ताको दस्तखत किर्ते गरी भ्रामक सूचना सार्वजनिक भएको हो ।

आफ्नो दस्तखत किर्ते गरेर भ्रामक सूचना सार्वजनिक भएको भन्दै प्रवक्ता पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा राखिने गलत सूचना बारे सजक हुन आग्रह गरेका छन् । इपिएस कोरियाबारे विवाद चर्किरहेका बेला सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना सार्वजनिक भएको हो ।

‘मिति २०८०।०९।१५ मा यस मन्त्रालयका सहसचिव श्री राजिव पोखरेलको दस्तखत किर्ते गरी इपिएस कोरिया शाखाबाट उच्च अदालत पाटनको आदेश बमोजिम कोटा छुट्याई परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक निर्णय गरिइदिनका लागि एचआरडी सर्भिस अफ कोरियालाई पत्राचार गरिएको भनी सामाजिक सञ्जाल इपिएस टपिक एक्जाम २०२३ नेपालको पेजमा मन्त्रालयको प्रेस विज्ञप्ति राखिएको सन्दर्भमा यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ प्रवक्ता पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त प्रेस विज्ञप्ति पूर्णतः असत्य र भ्रामक भएको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।’

मन्त्रालयले भ्रामक सूचना सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिलाई आवश्यक कारबाही लागि प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पत्राचार गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा राखिने गलत सूचनामा कुनै आधिकारिकता नहुने हुनाले यस्ता भ्रामक सूचना सम्बन्धमा समयमै सजग एवं सचेत हुन र मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूको काम कारबाही सम्बन्धमा मन्त्रालय तथा अन्तर्गत निकायहरूको आधिकारिक वेबसाइट मार्फत मात्र जानकारी लिन सबैमा अनुरोध गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।