काठमाडौँ । सरकारले वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका फरेस्टरहरुलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि हाल फाजिलमा रहेका फरेस्टरहरुलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

दरबन्दी कायम भएकाबाहेकका पदमा रहेका कर्मचारीलाई फाजिल भन्ने गरिन्छ । फाजिलमा रहेका फरेस्टरहरुले सिंहदरवारमै पुगेर आफूहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

लोक सेवा आयोगमार्फत प्रतिस्पर्धा गरेरै फरेस्टर बनेकाहरू अहिले काम गर्ने वातावरण माग्दै आन्दोलनमा छन् । ५ वर्षदेखि उनीहरू दरबन्दीविहीन अवस्थामै वन मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न निकायमा खटिएका छन् ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भएका करिब १८५ जनाले दरबन्दीअनुसार नै प्रदेश र सङ्घ अन्तरगतका कार्यालयहरूमा खटिन पाएपनि करिब ४२५ जना फरेस्टर भने दरबन्दीविहीन रहन पुगेका थिए । सङ्घ अन्तरगत नै उनीहरू प्रदेशका कार्यालयमा पठाइए, तर प्रदेशले उनीहरूलाई अनेक किसिमले असहयोग गरिरहेको छ ।

प्रदेशले सङ्घको भन्ने र सङ्घले प्रदेशतिरै बस्न भन्ने अवस्थाले फरेस्टरहरु पीडित थिए । यसले गर्दा उनीहरूलाई पर्याप्त सेवा सुविधा पाउने मात्रै हैन, बढुवामा समेत सकस भएको थियो ।